मान्यता प्रक्रियेतील शाळांवर कारवाई नको - मेस्टा

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

पुणे : दि.१२ जुलै २०२२-  राज्यातील काही शाळानी इरादापत्र घेतले असून शाळा सुरु करण्याच्या तयारीत आहेत, त्यामुळे या शाळाना अनाधिकृत शाळांच्या कारवाईतून वगळावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॅा. संजयराव तायडे पाटील यानी  शिक्षण आयुक्ताना दिला आहे.

 

निवेद्नात त्यानी म्हट्ले आहे की, ज्या गटात अनाधिकृत शाळा सुरू आहेत त्या त्वरित बंद कराव्यात व जे व्यवस्थापन अशा शाळा बंद करण्यास तयार नसेल तर त्यांच्यावर आपल्या स्तरावरून शिक्षणहक्क कायद्यातील प्रचलित तरतुदीनुसार करवाई करण्यात यावी . आपल्या या आदेशाचे मेस्टाच्य वतीने स्वागत आहे. परंतु सुदैवाने  ( मा. शिक्षणाधिकारी यांच्या आशिर्वादाने  महाराष्ट्रात या शाळांवर किंवा स्थानिक व्यवस्थापनावर एकही कारवाई झाली नाही. )

 

तसेच महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळा (स्थापना व विनियमन आधिनीयम) २०१२ अंतर्गत स्यंअर्थसहाय्यीत तत्वावर शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी इरादापत्र प्राप्त शाळांबाबत तपाणी करून अंतिम मान्यता  प्राप्त होईपर्यंत शाळा बंद ठेवणे. असा आपला निर्णय आहे. परंतु आपला हा निर्णय आम्हाला जाचक वाटतो. ज्या शाळा - संस्था पात्र आहेत अशाच शाळा-संस्थांना इरादा पत्र मिळाले आहे त्यासाठी अनेक चकरा मारल्या कधी मंत्रालय मुंबई व शिक्षण संचनालय पुणे येथे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी किंवा आपल्याच लाल फीतीतुन फाइल मंत्रालयात पाठवण्यासाठी तर मंत्रालय मुंबई येथे प्रत्येक टेबलाला भेट दिल्या शिवाय आमची एकही फाईल हालली नाही हे आपण ही जानता.

 

या साठी आनेक महीने लागले प्रतेकांचे लाखो रूपये खर्च झाले . संपुर्ण कागदपत्र कंप्लीट असुनही इरादापत्र मिळाल्यानंतर बरेच संस्थाचालक परत चार-चार ते सह-सहा महीने झाले आपल्या स्थानिक प्रशासनाकडे चकरा मारत आहेत. कुणाला मा.शिक्षणाधिकारी नडले तर कुणाला मा.शिक्षणउपसंचालक अडले . अथक (अर्थपूर्ण) प्रयत्नांती आपल्या पर्यंत पोहचले तर आपण नियमच बदलुन टाकले ! पुन्हा त्या फाईल्स परत गेल्या.

 

संस्थाचालक आगोदरच मागील दोन वर्षातील कोरोनाकाळात आधिच भराडला गेलाय आता त्याचा अधिक अंत पाहु नका. त्यामुळे ज्या शाळा-संस्थांनी इरादा पत्र घेतले व शाळा सुरू होण्यापूर्वीच्या त्यांच्या फाइल दप्तर-दिरंगाईमुळे अंतीम मान्यतेपर्यंत पोहोचु शकल्या नाहीत, अशा शाळांना सुट द्यावी त्यांना कारवाईतून वगळावे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने कींवा वेळ पडली तर  कायद्येशिर मार्गाने या विरोधात मेस्टाच्या वतीने आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.