त्या आमदारांवर तोपर्यंत कारवाई नको सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

नवी दिल्ली: दि.१२ जुलै २०२२-   एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र, याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेतील कोणत्याही आमदारावर या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनिश्चितता कायम राहणार आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. यासंदर्भात आम्ही काय ते बघून घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

 

शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही. आम्ही तुम्हाला काय ते कळवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले. त्यामुळे १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होईल, अशी आशा बाळगून असलेल्या शिवसेनेला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना कायदेशीर लढाईसाठी आणखी वेळ उपलब्ध झाला आहे. तसेच बंडखोर आमदारांवरील कारवाईही तुर्तास टळली आहे. या काळात शिवसेनेतील आणखी काही आमदार किंवा पदाधिकारी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आल्यास त्यांची कायदेशीर बाजू भक्कम होऊ शकते.

 

तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाही उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. विधिमंडळ सचिवालयाने रविवारी शिवसेनेतील दोन्ही गटांना व्हीप उल्लंघन प्रकरणात नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाच्या आमदारांना ७ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. मात्र, आता ७ दिवस झाल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात कोणताही निर्णय परस्पर घेता येणार नाही. आता या प्रकरणाची सूत्रे पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात गेली आहेत.