नव्या गट रचनेत नगर तालुक्यात जि.प.चा १ गट तर २ गण वाढले

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

नगर : राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नगर तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या गट आणि गणांचा कच्चा प्रभाग आराखडा महसूल विभागाने तयार केला असून या नव्या प्रभाग रचनेत नगर तालुक्यात नव्याने जिल्हा परिषदेचा १ गट तर पंचायत समितीचे २ गण वाढले आहेत.त्यामुळे तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटांची संख्या ७ तर पंचायत समिती गणांची संख्या १४ झाली आहे. 

 

तालुक्यातील नागरदेवळे, वडारवाडी व बाराबाभळी या ३ गावांच्या होणाऱ्या प्रस्तावित नगरपरिषदेमुळे गट आणि गणांच्या प्रारूप मतदारसंघ रचनेत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती, मात्र त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून कुठलेही आदेश न आल्याने सध्या तरी या ३ गावांचा समावेश गट आणि गणांच्या कच्च्या प्रभाग आराखड्यातच करण्यात आलेला आहे.   

 

सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मतदारसंघ रचनेचे कच्चे आराखडे तयार करण्याबाबतचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने मागील आठवड्यात काढले होते.शनिवार (दि.५) पर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आलेली होती. सदर आराखडे तयार करताना राज्य सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये सन २०११च्या लोकसंख्येनूसार नव्याने गट आणि गणांची रचना करण्याचा निर्णय विधीमंडळात घेतला. या निर्णयावर ३१ जानेवारी २०२२ रोजी राज्यापालांची सही झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यानूसार राज्यातील जिल्हा परिषदेत कमीत ५५ तर जास्ती जास्त ८५ जिल्हा परिषद गट आणि यांच्या दुप्पट पंचायत समिती गणांची निर्मिती होणार आहे. 

 

नगर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सध्या असलेल्या देहरे, जेऊर, नागरदेवळे, दरेवाडी, वाळकी व निंबळक या ६ गटांमध्ये आणखी एका नव्या गटाची भर पडली आहे. तर पंचायत समितीच्या १२ गणांऐवजी १४ गण झाले आहेत. नव्याने होणाऱ्या गट आणि गणांची नावेही बदलणार आहेत. गटातील ज्या गावची लोकसंख्या अधिक आहे. त्या गावचे नाव गटाला देण्यात येणार आहे. गणांच्या नावाबाबतही हेच धोरण राहणार आहे.  

 

राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देश आणि राज्य शासनाचे वाढीव गट आणि गण तयार करण्याच्या सूचना या विचारात घेवून उत्तरेकडून पूर्वेकडे, पुर्वेकडून पश्चिमेकडे आणि पश्चिमेकडून दक्षिणेकडे अशा झिकझॅक पद्धतीने कच्ची गट आणि गण रचना करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तालुक्यात सध्याच्या गट आणि गणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोड तोड झालेली आहे.अशी माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली. मात्र ही कच्ची रचना निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेपर्यंत गोपनीय ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.