हिजाब प्रकरणी राष्ट्रवादी युवकच्यावतीने कॉलेजमध्ये पोलीस बंदोबस्ताची मागणी

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

            

नगर: कर्नाटकात मुस्लिम समाजाच्या महिलांचा पेहरावा  हिजाब (हेड स्कार्फ बुरखा) याला काही समाजकंटक विरोध करून मोठ्या प्रमाणे जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, व कॉलेजमध्ये तत्काळ पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा,अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांचेकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

 यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहर जिल्हा संघटक मतीन सय्यद समवेत नूर शेख, वसीम पठाण, जावेद हाजी, आसिफ शेख, शादाब हाफीस, कादीर शेख, अतीक शेख, नईम शेख, फिरोज शेख, शहानवाज काझी, जुबेर शेख, शादाब शेख आदी उपस्थित होते.

मुस्लिम समाजाच्या महिलांचा पेहरावा हिजाब (हेड स्कार्फ बुरखा) यास कर्नाटक राज्य मधील समाजकंटक याला विरोध करीत आहे  हिजाब (हेड स्कार्फ) मुस्लिम धर्मशास्त्राप्रमाणे इस्लाम धर्मात मुली व महिलांना अत्यावश्यक असून अनेक पिढ्यांपासून मुस्लिम मुलगी व महिला हिजाब (बुरखा) परिधान करून शाळेत व महाविद्यालयात देखील जात आहेत.  आजपर्यंत कोणतेही शाळा व विद्यालयांमध्ये हिजाब घालून आलेल्या मुलींना कधीही शाळेमध्ये येण्यास नाकरण्यात आलेले नाही तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 ते 28 मध्ये देशातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे स्वतंत्र दिले आहे तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 (1)(अ) अन्वे सर्वांना बोलण्याचे व राहण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे.

कर्नाटक सरकारचे बेकायदेशीर कृत्यामुळे पूर्ण भारतात तसेच महाराष्ट्रात जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या शाळा व कॉलेज सुरू करण्यात आले आहे तसेच 10 वी व 12 वीचे पेपर हे ऑफलाइन पद्धतीने होणार आहेत. कॉलेजमध्ये पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावे व असे काही कृत्य घडू नये याची दक्षता घेण्यात यावी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्त्रियांना पहिल्यापासून संरक्षण दिलेले आहे. तसेच एकीकडे सरकार हे बेटी पढाव बेटी बचाव हा नारा देत आहे, परंतु दुसरीकडे एक स्त्री बघून शंभर ते दोनशे समाजकंटक त्या मुलीला बुरख्यात हिजाब वर पाहून घोषणाबाजी करत आहे, ही आपली भारतीय संस्कृती नाही. तरी अशा समाजकंटकांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तसेच हिजाब घालणाऱ्या मुलींना शिक्षण नाकारणाऱ्या संविधान विरोधी कर्नाटक सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला असून कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.