वडगाव गुप्ता,पिंपळगाव एमआयडीसी भूसंपादन प्रक्रिया रद्द होणार ;उच्च न्यायालयाचे आदेश

 

तीन आठवड्यात भूसंपादन रद्दचा निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

अहमदनगर: शहरालगतच्या वडगाव गुप्ता,पिंपळगाव माळवी या प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी प्रदीर्घ कालावधीपासून सुरू असलेली शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहणाची भूसंपादन प्रक्रिया नवीन कायद्यानुसार सहा महिन्यात पूर्ण करा, अन्यथा  आमच्या जमिनी भूसंपादन प्रक्रियेतून मुक्त करण्याची मागणी करणार्‍या दाखल याचिकेवर तीन आठवड्यात भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश  उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे समितीच्या निर्णयाकडे या भागातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

यासंदर्भात स्थानिक शेतकरी व प्रहार संघटनेचे अजय महाराज बारस्कर व इतर दोन शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन  न्यायालयाने उच्च अधिकार समितीला याबाबत तीन आठवडयात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, नागापूर एमआयडीसी लगत असलेल्या वडगाव गुप्ता व पिंपळगाव माळवी परिसरात नव्याने एमआयडीसी उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे प्रक्रिया चालू करण्यात आला होती. तसा  रितसर प्रस्ताव 2011 साली दिला होता. कायद्याच्या 32 नुसार ज्या जमिनी संपादन करण्याचे आदेश भूसंपादन अधिकारी तथा नगर प्रांताधिकारी यांनी दिले होते. त्यानुसार शेतकर्‍यांच्या सात-बारावर इतर हक्कात  तशी नोंद घेण्यात आली होती. शिवाय एमआयडीसीचा शिक्का देखील मारला होता. या भूसंपादन प्रक्रियेला व एमआयडीसीला स्थानिक शेतकर्‍यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. 

सदर जमीन वगळण्यासाठी रास्ता रोको, उपोषण, सत्याग्रह अशी अनेक आंदोलने सुद्धा झाली होती. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत अनेक बैठका घेतल्या होत्या. त्यावेळेपासून अनेक नेत्यांनी भूसंपादन रद्द करण्याचे आश्वासन सुद्धा नेहमीप्रमाणे आंदोलकर्त्या शेतकर्‍यांना दिले होते. परंतु आश्वासना शिवाय कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. प्रशासनाकडूनही हालचाली थंडावल्या होत्या.

 या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रकल्पबाधित स्थानिक शेतकरी असलेले प्रहार संघटनेचे अजय महाराज बारस्कर व इतर शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली   होती. याचिकेत त्यांनी सन 2011 पासून सातबारामध्ये भूसंपादनाचा शेरा असल्यामुळे सदर भागात कोणतेही जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले नाहीत. त्यामुळे भूसंपादन केले तर शेतकर्‍यांना अतिशय कवडीमोल भाव मिळून शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होईल. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार सहा महिन्यात भूसंपादन करावे, तसे करणार नसाल तर आमच्या जमिनी भूसंपादन प्रक्रियेतून मुक्त कराव्यात अशी मागणी केली होती.

या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. एम. मेहरे  आणि न्यायमूर्ती ए.जी. गडकरी यांच्या समोर नुकतीच सुनावणी झाली. यामध्ये राज्य शासनाचे वकील अ‍ॅड. एस. एस. धांडे यांनी शासनाची बाजू मांडताना याचिकाकर्त्यांच्या जमिनी भूसंपादन प्रक्रियेतून वगळण्यासाठी उच्चाअधिकार समितीसमोर प्रस्ताव सादर केला आहे. उच्चाधिकार समिती तीन आठवड्यात याबाबत निर्णय घेईल,असा युक्तिवाद केला.  राज्य शासनाची विनंती मान्य करून तीन आठवड्यात भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने उच्च अधिकार समितीला दिले आहेत. 

त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांपासून लोंबकळत पडलेल्या या प्रश्नावर अखेर लवकरच तोडगा निघण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे समितीच्या निर्णयाकडे या भागातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्ते अजय महाराज बारस्कर यांच्यावतीने मुंबईतील अ‍ॅड.नितीन देशपांडे, अ‍ॅड. योगेश नेब, अ‍ॅड.अक्षय शिंदे  यांनी काम पाहिले.