नोटरी कायदा सुधारणा विधेयकाला असोसिएशनचा विरोध

 खा.सुजय विखे यांचे लक्ष घालण्याचे आश्वासन

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

नगर : केंद्र सरकारने १९५२ सालचा नोटरी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच संसदेमध्ये कायदा दुरुस्तीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. कायदा दुरुस्तीवर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. नव्या कायद्यानुसार नोटरी पब्लिक पद केवळ १५ वर्षांसाठीच असल्याने वकिलांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होणार आहे.

 त्यामुळे नोटरी असोसिएशनचे जिल्हा सचिव अॅड. सुमति बलदोटा यांनी नोटरी कायदा सुधारणा विधेयकास तीव्र विरोध करत नोटरी वकिलांच्या शिष्ठ्मंडळासह खासदार सुजय विखे यांची भेट घेवून नोटरी कायद्यात होणारी सुधारणा थांबण्यासाठी प्रयत्न करावेत, या मागणीचे निवेदन दिले.

यावेळी खा.सुजय विखे यांनी त्वरित दिल्लीत कार्यालयात फोन करून विधेयक कधी मांडले जाणार आहे, याबाबत चौकशी केली. तसेच लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करून लक्ष घालण्याचे आश्वासन वकिलांच्या शिष्ठमंडळास दिले. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अॅड.संपत बोरा, अॅड.संतोष भोसे सोसिएशनचे अॅड.हफिज जहागीरदार, अॅड.विजय मुनोत, अॅड.विवेक नाईक, अॅड.सुधीर भागवत, अॅड.युवराज पोटे, अॅड.तन्वीर शेख, अॅड. विक्रम वाडेकर, अॅड.विजय मुथा, अॅड.बंकट बारवकर, अॅड.राठी आदींसह नोटरी उपस्थित होते.