अण्णा हजारेंचा पुन्हा एल्गार.. अन्यथा ठाकरे सरकार पडेल; दिला निर्वाणीचा इशारा

 लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

पारनेरः 'सध्या राज्यातील अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनेकांवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला वाटते की लोकायुक्त कायदा सक्षम केला तर आपल्याच मंत्र्यांना धोका निर्माण होईल. त्यामुळे हे सरकार टाळाटाळ करीत आहे. या सरकारला आता तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. डिसेंबरपर्यंत हा कायदा न झाल्यास जानेवारीत आंदोलन सुरू केले जाईल. एक तर कायदा सक्षम होईल, अन्यथा सरकार पडेल,' असा निर्वाणीचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे  यांनी दिला आहे. हा इशारा देताना त्यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारला  २०११ मध्ये दिल्लीत झालेल्या लोकपाल कायद्याच्या आंदोलनाचीही आठवण करून दिली आहे.

यासंबंधी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामध्ये त्यांनी ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप करून थेट इशाराही दिला आहे. हजारे यांनी गुरुवारीच पुन्हा एकदा लोकायुक्त कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. हजारे म्हणाले, 'केंद्रातील लोकपाल कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यात लोकायुक्त कायदा सक्षम करण्याची प्रक्रिया तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरू केली होती. मात्र, अचानकपणे ते सरकार गेले आणि उध्दव ठाकरे यांचे सरकार आले. त्यांच्याकडेही आम्ही पाठपुरावा केला. मात्र, हे सरकार लोकायुक्त कायदा सक्षम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आले. सक्षम लोकायुक्त कायदा आल्यास लोकायुक्तावर सरकारचे नियंत्रण राहत नाही. पुराव्यांसह तक्रारी आल्यास मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांच्यासंबंधी चौकशी आणि कारवाईचे अधिकार लोकायुक्ताला प्राप्त होतात. लोकायुक्ताची निवडही सरकारच्या हाती राहत नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारला या लोकायुक्ताची भीती वाटत आहे. आधीच सध्या ईडीकडून कारवाई सुरू आहे. अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. अनेकांविरूद्ध दोषारोप दाखल झाले आहेत. ईडीचा हा अनुभव लक्षात घेता राज्य सरकारला लोकायुक्ताचीही भीती वाटत असावी, त्यामुळे त्यांच्याकडून यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे,' असा आरोप हजारे यांनी केला.

आंदोलनाची भूमिका जाहीर करताना हजारे यांनी २०११ मधील लोकपाल आंदोलनाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, 'लोकपाल विधेयक आठवेळा परत आले होते. मात्र, शेवटी देशातील जनता जागी झाली. आंदोलन उभे राहिले. जनमतच्या रेट्यापुढे सरकारचे काही चालले नाही. कायदा मंजूर करावाच लागला. आता असेच आंदोलन पुन्हा उभे राहील. कायदे संसदेत होत असले तरी त्यापेक्षा मोठी जनसंसद आहे. ठाकरे सरकारला वाटत असेल की कायदा नाही बनविला तरी चालेल पण हा गैरसमज आहे. एक दिवस हीच जनसंसद सरकारला हा कायदा करण्यास भाग पाडील. एक तर कायदा होईल, अन्यथा सरकार पडेल. यासाठी आम्ही तीन महिन्यांची मुदत देत आहोत. डिसेंबरपर्यंत कायदा झाला नाही, तर जानेवारीपासून उपोषण, जेलभरो अशी आंदोलने सुरू केली जातील. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एवढा कडक कायदा येत आहे. तो झालाच पाहिजे, यासाठी अखेरपर्यंत प्रयत्न केले जातील,' असेही हजारे यांनी सांगितले.