नगर
बाजार समिती व झेडपीची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय आरोप
लोकनेता न्यूज
(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)
नगर:
नगर तालुका महाविकास आघाडीकडे गेले पंधरा
वर्षांपासून तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची
सत्ता असून जनतेचा त्यांच्यावर रोष निर्माण झाला आहे.. त्यांचे अपयश झाकण्यासाठी व
आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगर तालुका बाजार
समितीची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महाआघाडीने बाजार समितीला बदनाम करून
प्रशासक आणण्याचा डाव आखल्याचा आरोप करुन त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निकृष्ट
कामांची चौकशी केली तर त्यांनाच जेलची हवा खावी लागेल असा गर्भित इशारा बाजार समितीचे
सभापती अभिलाष घिगे यांनी दिला आहे.
बाजार
समितीची जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने चौकशी केली होती. त्या आधारावर नगर तालुका
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सत्ताधारी संचालक मंडळावर
भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने सहकार खात्याकडून
सुरु असलेल्या चौकशी अहवालावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत हा अहवाल मॅनेज केल्याचा
आरोप उपसभापती संतोष म्हस्के, संचालक रेवणनाथ चोभे, बन्सी कराळे, विलास शिंदे, हरिभाऊ कर्डिले, बाबासाहेब खर्से, दिलीप भालसिंग, बाळासाहेब निमसे, शिवाजी कार्ले, बबन आव्हाड, बहिरू कोतकर, बाबासाहेब जाधव, वसंत सोनवणे, उध्दव कांबळे, संतोष कुलट यांनी केला.
अभिलाष
घिगे म्हणाले की, कै.
दादा पाटील शेळके व शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रा. शशिकांत गाडे यांच्या
पुण्याईच्या बळावर आजचे महाविकास आघाडीचे स्वयंघोषित
नेते निवडून आले होते. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचे माजी सभापती बाळासाहेब
हराळ हे निवडून आल्यानंतर गुलाल घेण्यासाठी विखेंच्या दारात गेले होते. हराळ
प्रत्येक निवडणुकीत नेता बदलतात. जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीच्या पदाधिकारी
निवडीवेळी प्रा. गाडे यांनी दिलेला आदेश संदेश कार्ले यांची स्वतःच सभापती
होण्यासाठी धडपड केली होती. विधानपरिषद निवडणुकीत महाआघाडीच्या कुठल्या जिल्हा
परिषद सदस्याने विरोधी गटाचे पाकीट घेऊन प्रा. गाडे यांच्याशी गद्दारी केली हे
आम्हाला माहित आहे. स्वतः च्या नेत्यांना, पक्षाला व
कार्यकत्यांना फसवणारे, पाठीत खंजीर खुपसणा-या
विश्वासघातकी लोकांकडून सुस्थितीतील नगर बाजार समितीला बदनाम केले जात असल्याचा
दावा घिगे यांनी केला.
बाळासाहेब
हराळ यांनी एक महिन्यांपूर्वी आम्ही मंत्र्यांना भेटलो आहोत, बाजार समितीवर प्रशासक आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले होते. समितीला दिलेली
नोटीस हा त्या पूर्व नियोजित कटाचा भाग असल्याचा आरोप घिगे यांनी केला. गोविंद
मोकाटे यांना कायद्याची भाषा समजत नसल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. महाविकास
आघाडीकडून सरकारच्या दबावाखाली सहकार खात्याने ही नोटीस पाठवली असून २० सप्टेंबरला
योग्य उत्तर दिले जाईल असे संचालकांनी एकमुखी सांगितले.
ती. नोटीस मिळालीच नाही – घिगे
सहकार
खात्याने पाठवलेली नोटीस तुम्ही पाहीली का असा प्रश्न विचारला असता अद्याप संचालक
मंडळाला नोटीसच मिळालेली नसल्याने त्यात काय लिहिले आहे हे आम्हाला माहिती नाही, असे संचालकांनी सांगितले.
सचिवांना नोटीस मिळाल्याचे मात्र त्यांनी मान्य केले. सचिव रजेवर होते. त्यामुळे
आम्हाला ती नोटीस पाहता आली नसल्याची पुष्टी त्यांनी जोडली.
0 टिप्पण्या