Ticker

6/Breaking/ticker-posts

डिजिटल मीडियाच्या 'त्या' आयटी नियमाला मुंबई हायकोर्टाची स्थगिती

 *नवीन आयटी नियमांवर केंद्राला मोठा धक्का.

*आयटी नियमांतील नियम नऊला स्थगिती.

*मुंबई हायकोर्टाने दिला अंतरिम निर्णय.






लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

मुंबई: नागरिकांच्या भाषा व विचार स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या नव्या आयटी नियमांतील नियम ९
ला मुंबई हायकोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली असून केंद्र सरकारसाठी हा खूप मोठा धक्का ठरला आहे.

नव्या आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे व दी लीफलेट यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केल्या असून या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टाने आज अंतरिम निर्णय देत केंद्राच्या नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान नियमांतील नियम नऊला स्थगिती दिली. आयटी नियम २०२१ अंतर्गत नियम ९ (१) अन्वये बातम्या व ताज्या घडामोडी दाखवणाऱ्या व प्रसारित करणाऱ्या न्यूजपोर्टल, ऑनलाइन पेपर, न्यूज एजन्सी, न्यूज अॅग्रीगेटर यांनी आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच नियम ९ (३) अन्वये अशा डिजिटल मीडिया 'ने त्यांच्या मजकूर, साहित्य विषयीच्या तक्रारींबाबत तीन स्तरांवर पालन करणे बंधनकारक आहे.

 

त्याअंतर्गत प्रथम स्वनियमन, त्यानंतर डिजिटल मीडियांच्या स्वनियमन मंचांनी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने नेमलेल्या देखरेख समितीने तक्रारींचे निवारण करण्याची व्यवस्था. हे दोन्ही नियम मूळ आयटी कायद्याने दिलेल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाणारे आहेत, असे प्रथमदर्शनी निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तीदीपांकर दत्ता  व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले आणि या दोन्ही नियमांना स्थगिती दिली.

दरम्यान, नव्या आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या देशभरातील विविध हायकोर्टांमध्ये तब्बल १५ ते १६ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिका एकत्रित सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात वर्ग करून घ्याव्या, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्जाद्वारे केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, काही नियमांना स्थगिती देणारा मुंबई हायकोर्टाचा देशभरात हा पहिलाच अंतरिम निर्णय आल्याने केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे..

केंद्राची विनंती फेटाळली

या अंतरिम निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता यावे याकरिता निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केली. मात्र, खंडपीठाने आपल्या आदेशात या विनंतीची नोंद घेऊन तीही फेटाळून लावली.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या