‘ तारिख पे तारीख…! ’ शिर्डीला नवे विश्वस्त मंडळ मिळणार तरी कधी?

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

शिर्डी: शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे नवे विश्वस्त मंडळ आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न्यायालयीन कचाट्यात अडकलेली पाहायला मिळत आहे. यासंबंधी याचिकांवर याचिका सुरू असून त्यासाठी न्यायालयात सतत पुढील तारखा मिळत आहेत. त्यामुळे नियमात बदल करूनही नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती अद्याप होऊ शकलेली नाही. यासंबंधी उच्च न्यायालयात आज होणारी सुनावणीही टळली असून आता २३ ऑगस्टला ती होणार आहे.

शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत पूर्वीच संपली आहे. मात्र, मधल्या काळात राज्य सरकार बदलल्याने नवीन मंडळ नियुक्ती लांबली होती. ती लवकर करण्यात यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान सरकारने दोन महिन्यांत विश्वस्त मंडळ नियुक्तीची हमी दिली होती. प्रत्यक्षात ते काम रखडत गेले. मधल्या काळात सोशल मीडियात नव्या विश्वस्त मंडळाची संभाव्य यादी प्रसारित झाली. मात्र, ती नियमाला धरून नसल्याची टीका सुरू झाली. या यादीला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारने मुदतवाढ घेतली आणि नंतर नियमात बदल केले.

 त्यानुसार बरेच निकष शिथील झाले. नव्या निकषानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या विश्वस्त मंडळाची यादी १३ ऑगस्टला न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र आजही ती सादर झालीच नाही. मधल्या काळात विश्वस्त मंडळ नियमावली बदलाच्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी, संजय काळे, उत्तम शेळके यांनी याचिका सादर केली आहे. यावर २३ ऑगस्टला सुनावणी आहे. त्यामुळे आज न्यायालयात सरकारी वकीलांनी ही याचिका नेमकी काय आहे, त्याची माहिती मिळणे आवश्यक असल्याने विश्वस्त मंडळासंबंधीच्या याचिकेवरील सुनावणीही पुढे ढकलण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. यावर आता २३ ऑगस्टला न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.

 संस्थांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे यांच्या नियुक्तीबद्दलही याचिका दाखल आहे. संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा नियम आहे. मात्र, बगाटे यांची नियुक्ती झाली, त्यावेळी ते आयएएस नव्हते, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केलेली आहे. यासंबंधी उच्च न्यायालयाने पूर्वीच आदेश दिला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामळे उत्तमराव शेळके यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही सरकारपक्षाने मुदत मागवून घेतली. त्यामुळे आता या सर्वांवर २३ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणांत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे काम पाहत आहेत. तर संस्थानच्या वतीने अॅड. ए. एस. बजाज व सरकारच्या वतीने अॅड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.