लोकनेता न्यूज
(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)
मुंबई: विधान परिषदेतील १२
आमदारांच्या नियुक्तीवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी
यांना आज
जोरदार धक्का दिला. ' नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यास राज्यपालांनी अवाजवी
विलंब केला आहे, असं स्पष्ट निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यपाल महाविकास आघाडीच्या टीकेच्या रडारवर आले
आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं लगेचच राज्यपालांना खोचक टोला हाणला आहे.
' राज्याच्या हितासाठी राज्यपालांनी
लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे असं न्यायालयानं सूचित केलं आहे. त्यामुळं आता
राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतील,' असा
चिमटा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी काढला आहे. 'राज्यपालांनी
किती दिवसांत निर्णय घ्यावा याबाबत कायद्यात तरतूद नाही, मात्र
राज्य मंत्रिमंडळानं एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी
देण्याचं काम राज्यपालांचं असतं आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे. कायद्यात तशी तरतूद
आहे. असं असतानाही राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय
अनिर्णित ठेवत आहेत हे योग्य नाही, असं मलिक म्हणाले.
' आता
न्यायालयानं सूचना केल्यामुळं राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे हे कोर्टाचं म्हणणं आहे.
निश्चितच समन्वय असला पाहिजे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळं त्यांच्यावर
राजकीय दबाव नसावा. राज्यपाल हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे नसतात याचं भान
राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे,' असंही मलिक म्हणाले.
0 टिप्पण्या