एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांच्या यादीस स्थगिती

 

एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांच्या यादीस स्थगिती

ही यादी १२ ऑगस्टपर्यंत कार्यान्वित करु नये, असे आदेश

सुधारित यादीत नाव नसलेल्या उमेदवारांनी खंडपीठात दिले आहे आव्हान

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

औरंगाबाद : राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अभियांत्रिकी सेवांसाठी (MPSC Engineering Service) जारी केलेल्या उमेदवारांच्या सुधारित यादीस मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून ही यादी १२ ऑगस्टपर्यंत कार्यान्वित करु नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. साधना जाधव आणि न्या. सुरेद्र तावडे यांनी दिले.

गौरव गणेशदास डागा आणि इतर उमेदवारांनी अ‍ॅड. सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली असून त्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी म्हणणे मांडले. याचिकेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी निश्चित केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास गटासाठी (एसईबीसी) निश्चित केलेले आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल गटातून (इडब्ल्युएस) आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शासनाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. त्यामुळे तो प्रलंबित भरती प्रक्रियेलाही लागू करण्यात आला. परिणामी या शासन निर्णयानंतर ' एमपीएससी 'ची सुधारित यादी जाहीर केली. पूर्वीच्या यादीत नावे असलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांची नावे या सुधारित यादीत वगळण्यात आली. त्यामुळे सुधारित यादीत नाव नसलेल्या उमेदवारांनी खंडपीठात या सुधारित यादीला आव्हान दिले.

अशाच प्रकारे महसूल (तलाठी) पदे, वीज कंपनीतील पदे तसेच शिक्षण खात्यातील पदांच्या इतरही भरती प्रक्रियेतील उपरोक्त शासन निर्णयाचा फटका बसलेल्या विविध उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आव्हान दिलेले आहे. सुनावणीच्या वेळी अॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी, जुन्या यादीतील काही उमेदवारांचे, यादीत नाव नसल्यामुळे नुकसान होणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश देऊन सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ व्ही. ए. थोरात काम पाहात आहेत.