पृथ्वीवरील स्वर्गाकडे गुंतवणुकदारांचा कानाडोळा ; 'नवकाश्मिरा'त केवळ दोघांचीच जमीनखरेदी..

 *जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेच ३७० हटवल्याच्या घटनेला दोन वर्ष पूर्ण

*जम्मू-काश्मीरमध्ये किती व्यक्तींनी जमीन खरेदी केली? लोकसभेत प्रश्न

*केवळ दोन व्यक्तींकडून इथे जमीन खरेदी

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतरही राज्याबाहेरील केवळ दोन व्यक्तींनी तेथे जमीन खरेदी केली असल्याची माहिती मंगळवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली.

लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी काश्मीरमधील जमीनविक्रीबाबतची माहिती दिली आहे. कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मीरबाहेरील व्यक्ती तेथील जमीनखरेदी करण्यासाठी इच्छुक आहेत काय, तसेच किती व्यक्तींनी काश्मिरात जमीनखरेदी केली आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

त्यावर 'जम्मू-काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट, २०१९मध्ये कलम ३७० रद्द झाल्यापासून दोन व्यक्तींनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदीचे दोन व्यवहार केले आहेत', अशी माहिती राय यांनी दिली. ' सरकार व इतर राज्यांतील लोकांना काश्मिरात जमीन खरेदी करताना अडचणी अथवा अडथळे येतात का', असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, 'अशा कोणत्याही घटनांची सरकारकडे नोंद करण्यात आलेली नाही', असे उत्तर देण्यात आले आहे.

५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला व या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले. याअंतर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील वास्तव्याच्या नियमांतही बदल केले. नव्या बदलांनुसार किमान १५ वर्षे काश्मिरात राहणारी व्यक्ती या प्रदेशाची कायम रहिवासी ठरते. दहा वर्षे काश्मिरात नोकरी करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या मुलांनाही कायम वास्तव्याचा दाखला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यापूर्वी कायम वास्तव्याचे नियम बनवण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेला होता.