लोकनेता न्यूज
(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)
काठमांडू: भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय
उलथापालथ सुरूच आहे. नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टाने हंगामी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना मोठा झटका दिला आहे. सु्प्रीम
कोर्टाने विरोधी पक्षनेते आणि नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांना दोन दिवसांमध्ये पंतप्रधानपदाची
सूत्रे देण्याचे आदेश दिले आहेत. याआधी विरोधी पक्षांनी बहुमत न जुळवल्याने
राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी ओली यांच्याकडे पुन्हा एकदा हंगामी
पंतप्रधानपदाची सूत्रे दिली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींनी संसद
विसर्जित करण्याचा घेतलेला निर्णयही रद्द केला आहे.
सुप्रीम
कोर्टाने संसद विसर्जित करण्याच्या मुद्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निकाल
देताना म्हटले की, राष्ट्रपतींनी दोन दिवसांमध्ये
शेर बहाद्दूर देउबा यांना पंतप्रधानपदाची शपथ द्यावी. याआधी ओली यांच्या वकिलांनी
सुप्रीम कोर्ट अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकत नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, कोर्टाने ओलींच्या वकिलांचा दावा फेटाळून लावला.
नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मे महिन्यात २७५ सदस्य असलेली संसद विसर्जित केली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या.
विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या ३० हून अधिक याचिकांमध्ये राष्ट्रपतींचा हा आदेश चुकीचा असल्याचा दावा करण्यात आला. विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली होती. सुमारे १५० खासदारांनी यासाठी पाठिंबा दिला होता.
0 टिप्पण्या