*श्रीपाद छिंदमविरुद्ध अखेर दोषारोपपत्र दाखल होणार.
*राज्याच्या गृह विभागाने
पोलिसांना दिली परवानगी.
*शिवरायांबद्दल छिंदमने वापरले होते अपशब्द.
लोकनेता न्यूज
(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)
गृह विभागाचे उपसचिव संजय खेडेकर यांनी
छिंदमविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. आता येत्या दोन दिवसात
छिंदम विरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचे पोलिसांनी
सांगितले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये छिंदम नगरचा उपमहापौर होता. त्यावेळी
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे कर्मचारी अशोक
बिड्वे यांच्याशी दूरध्वनीवरून वाद
घालताना त्याने शिवरायांबद्दल अपशब्द वापरले होते.
शिवसेनेचे शहर प्रमुख दिलीप
सातपुते यांच्या फिर्यादीवरून त्याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण
राज्यभर गाजले. त्यानंतर भाजप
कडून उपमहापौरपदाचा राजीनामा घेऊन
त्याची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. या गुन्ह्यात त्याला अटक झाली.
दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळविण्यासाठी मोठा काळ गेला. मधल्या
काळात पुन्हा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून तो विजयी झाला होता. मात्र, त्याचे हे पद नंतर रद्द करण्यात
आले. दोन दिवसांपूर्वीच एका टपरीचालकाला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा गुन्हा
त्याच्याविरूद्ध दाखल झाला आहे.
लवकरच होणार
पोटनिवडणूक
पूर्वी छिंदमने महापालिका कर्मचाऱ्याशी
दूरध्वनीवरून बोलताना छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अत्यंत अपमानास्पद शब्द वापरले
होते. हे संभाषण व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली
होती. छिंदम याच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. नंतर त्याला तडीपारही करण्यात आले
होते. तत्कालीन महापालिका सभागृहाने त्याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा ठराव मंजूर
करून तो राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे पाठवला होता.
त्यावर निर्रविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छिंदमचे नगरसेवक पद रद्द केल्याचा आदेश दिला. दुसऱ्यांदा
निवडून आल्यावर महापौरपदाच्या निवडणुकीच्यावेळी त्याला शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी भर
सभागृहात चोप दिला होता. महापौर पदाच्या निवडणुकीत शिवसेना उमेदवार बाळासाहेब
बोराटे यांचे नाव पुकारताच छिंदम याने हात वर करून शिवसेनेला मतदान केले. त्यामुळे
चिडलेल्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी छिंदमला धक्काबुक्की केली आणि पुढील निवडणूक
प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर त्याने बोराटे यांनीच आपल्याला मत देण्याची
विनंती केल्याचा दावा करून राजकीय खळबळही उडवून दिली होती. सरकारने त्याचे पद रद्द
केल्यानंतर हायकोर्टाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे त्याच्या जागी
पोटनिवडणूक होणार आहे.
0 टिप्पण्या