ओबीसी आरक्षण: चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे शरद पवारांवर शरसंधान..; खुल्या चर्चेचे दिले आव्हान

 *बावनकुळे यांनी नामोल्लेख टाळत शरद पवार यांना केले लक्ष्य

*महाविकास आघाडी सरकार आणणाऱ्यांना हे आरक्षण नको होते.

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 अ.नगर:  ‘ओबीसी आरक्षण टिकून रहावे यासाठी भाजप सरकारच्या काळात वटहुकूम काढण्यात आला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार आणणाऱ्यांना हे आरक्षण नको होते. त्यामुळे त्यांनी या वटहुकूमाला मुदतवाढ दिली नाही. अखेर न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरविले,’ असा आरोप माजी मंत्री, भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे   यांनी केला. ‘या  विषयावर आपण कोणाशीही व कोणत्याही चौकात जाहीर चर्चा करण्यास तयार आहोत,’ असे खुले आव्हानही त्यांनी दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष  शरद पवार यांना थेट नाव नाव न घेता दिले.

 भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या उपक्रमानिमित्त बावनकुळे नगर जिल्ह्यात आले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला. बावनकुळे म्हणाले, ‘जानेवारी २०२२ नंतर राज्यात ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यात ओबीसींना संधी द्यायची नाही, असे राज्य सरकारने ठरवल्याचे दिसते. येत्या डिसेंबर २०२१ पर्यंत ओबीसी डाटा जमा करून राज्य सरकारने न्यायालयात दिला नाही, तर भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. मंत्र्यांना राज्यात फिरू दिले जाणार नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण १९९४ पासून आहे. एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ नये, यासंबंधी निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.

त्यानुसार ३१ जुलै २०१९ ला तत्कालीन  राज्यात भाजप सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यानी वटहुकूम काढून २७ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर ५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे नियोजन झाले. मात्र, विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेने या निवडणुका झाल्या नाहीत. राज्यात नवीन सरकार आल्यावर आम्ही काढलेल्या अध्यादेशाची सहा महिन्यांची मुदत संपत असल्याने आम्ही मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ व नाना पटोले यांना भेटून मुदतवाढ करण्याचे सुचवले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार आणणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांना ओबीसी आरक्षण होऊ द्यायचे नसल्याने ही मुदतवाढ दिली गेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षणरद्दबातल ठरवले.'

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आपण कोणाशीही व कोणत्याही चौकात जाहीर चर्चा करण्यास तयार आहोत. राज्य सरकारला जनगणना करायची नाही तर फक्त डाटा द्यायचा आहे. गावा-गावांच्या रजिस्टरमधून एससी, एसटी, ओबीसी व खुले अशी स्वतंत्र संख्या करून त्याचा डाटा न्यायालयाला द्यायचा आहे. यासाठी पाहिजे ती मदत भाजप द्यायला तयार आहे. 

एका गावातील अशी माहिती आम्ही दोन दिवसांत तयार केली आहे. त्यामुळे पाच महिन्यात सरकारला राज्याची अशी माहिती जमवणे सहज शक्य आहे', असा दावा बावनकुळे यांनी केला. २०२४ च्या निवडणुकीची तयारी आम्ही सुरू केली आहे. मात्र, मध्यावधी निवडणुका झाल्या तरीही पंढरपूर पॅटर्नप्रमाणे आम्हीच बाजी मारू,’ असा दावाही बावनकुळे यांनी केला. यावेळी भाजपाचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे, शिवाजी कर्डीले, माजी जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड, युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष सचिन तांबे उपस्थित होते.