राज्यातील ४९ कारखाने चौकशीच्या फेऱ्यात ,नगरमधील 'या' कारखान्याचा समावेश तरी व्यवहार फिरवण्याच्या हालचाली गतीमान..

 *राज्यातील ४९ कारखाने ईडीच्या रडारवर

*नगरच्या या कारखान्याचं नावही यादीत

लोकनेता  न्यूज

(  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

पारनेर: सहकारी कारखाने खासगी कंपन्यांना विकताना झालेल्या गैरप्रकारांच्या आरोपांसंबंधी अंमलबजावणी संचालनालय ईडीकडून कारवाई सुरू झालेली आहे. राज्यातील सुमारे ४९ कारखाने चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे सांगण्यात येत असतानाच यातील पारनेर तालुक्यातील कारखान्याचा व्यवहार फिरविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खासगी कंपनीकडून तो कारखाना पुन्हा विकत घेऊन सहकारी स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. मुख्य म्हणजे यासंबंधी तालुक्यातून याचिका करणाऱ्यांनीही याला सहमती दर्शविली आहे.

पारनेर तालुक्यातील मूळचा पारनेर सहकारी साखर कारखाना पुणे जिल्ह्यातील काँग्रेस नेत्याच्या अधिपत्याखालील खासगी कंपनीने विकत घेतला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि इतरांनी ज्या याचिका दाखल केल्या, त्यामध्ये विक्रीत गैरप्रकार झालेल्या ४९ कारखान्यांच्या यादीत पारनेरचाही समावेश आहे. अलीकडेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला जे पत्र पाठविले, त्यामध्येही या कारखान्याचे नाव आहे. सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर कारवाई झाल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले.

या पार्श्वभूमीवर पारनेर तालुक्यात मात्र वेगळ्याच हालचाली सुरू आहेत. पूर्वी खासगी कंपनीला विकण्यात आलेला हा कारखाना परत विकत घेऊन तो सहकारी करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी पारनेरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नीलेश लंके यांनी पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांचेही त्यांना यासाठी सहकार्य असल्याची माहिती मिळाली. ज्येष्ठ नेत्यांनीच मध्यस्थी केल्याने क्रांती शुगर व्यवस्थापनानेही घेतल्या किमतीला हा कारखाना परत देण्याची तयारी ठेवली असल्याचीही माहिती मिळाली. मधल्या काळात कारखाना चालविण्यासाठी झालेला त्रास आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेची आणि ईडीच्या कारवाईची टांगती तलवार असल्याने कारखाना विकत घेणारी कंपनीही हा व्यवहार फिरविण्यासाठी तयार झाल्याचे सांगण्यात आले.

पारनेर तालुक्यातून या संभाव्य घडामोडीचे स्वागतच करण्यात येत आहे. पारनेर कारखान्यासंबंधी बचाव समिती स्थापन करून याचिका करणारे रामदास घावटे आणि बबनराव कवाद यांनीही या हालचालींचे स्वागत केले आहे. कारखाना पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मालकीचा होणार असेल तर पारनेरमधून त्याचे स्वागत होणार असल्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे असा व्यवहार झालाच तर बचाव समितीतर्फे दाखल करण्यात आलेली याचिका मागेही घेतली जाऊ शकते. मात्र, यामुळे पूर्वी झालेला व्यवहार आणि त्यासंबंधीची ईडीची भूमिका काय असेल, हे मात्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही याचा फायदा होणार आहे. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रकाश झोतात आलेले आमदार लंके यांनाही सहकाराच्या राजकारणाचा पक्का पाया यामुळे उपलब्ध होऊ शकतो. हाच विचार करून राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही यामध्ये लक्ष घातले असून संबंधीतांसोबत चर्चेच्या काही फेऱ्याही झाल्या असल्याचे सांगण्यात येते. ठरल्याप्रमाणे हा व्यवहार झालाच तर सहकार चळवळीतील हा आणखी एक वेगळा पायंडा ठरू शकतो. जेव्हा ही प्रक्रिया झाली, त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे आणि केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. कारखाने, ते विकत घेणाऱ्या खासगी कंपन्या, जिल्हा बँका, राज्य सहकारी बँक या सर्व ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच वर्चस्व होते. त्यामुळे त्यावेळी विक्री प्रक्रियेत राष्ट्रवादीचाच अधिक पुढाकार होता. आता हेच व्यवहार फिरविण्यासाठी राष्ट्रवादीनेच पुढाकार घेतल्याचे चित्र आहे.