...म्हणून राज्य सरकारकडून शिर्डी संस्थानच्या कायद्यात केला गेला बदल

 

लोकनेता न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

अहमदनगर: ‘शिर्डी संस्थानवर नव्या विश्वस्तांची नियुक्ती होताच यासंबंधीच्या कायद्याचा आधार घेऊन काही मंडळी न्यायालयात याचिका दाखल करतात. त्यामुळे पुढे प्रदीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई सुरू राहते. यावेळीही हेच होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे राज्य सरकारने या संबंधीच्या कायद्यातच सुधारणा केल्या आहेत. काही तरतुदी शिथील केल्या असून त्यानुसार आता ३१ जुलैपर्यंत नवे विश्वस्त मंडळ जाहीर केले जाईल,’ अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री  यांनी दिली.

त्यांनी काल सांगितले की, ‘यासंबंधीच्या मूळ कायद्यात काही तरतुदी अशा होत्या की, विश्वस्त नियुक्त करताना त्यात त्रुटी राहून जात होत्या. उदाहरणार्थ, दहा वर्षांचा अनुभव अशी एक तरतूद होती. त्यात बदल करून दहा ऐवजी पाच वर्षे करण्यात आले आहे. अशा आणखी काही किरकोळ मात्र महत्वाच्या दुरुस्त्या या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यावरील पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या आधारेच नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले जाईल. त्यासाठी न्यायालयाकडून ३१ जुलैपर्यत मुदत घेण्यात आली आहे,’ असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.

 

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना शिर्डी संस्थानची मदत होऊ शकली नाही, असे सांगताना मुश्रीफ म्हणाले, विस्ताराने मोठ्या असलेल्या नगर जिल्ह्याचा सर्व भार नगरच्या जिल्हा रुग्णालयावर येऊ नये, यासाठी शिर्डी संस्थानच्या मदतीने उत्तर भागात यंत्रणा उभारण्याचे आम्ही ठरविले होते. त्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, संस्थानचे कामकाज सध्या न्यायालयाच्या परवानगीने करावे लागत आहे. त्यासाठी परवानगी मागितली असता न्यायालयाने आधी नवे विश्वत मंडळ नियुक्त करण्याची सूचना दिली. त्यामुळे यंत्रणा उभारण्याचे काम रखडले आहे. जुलैनंतर मार्गी लागेल,’ असेही मुश्रीफ म्हणाले.

तो अधिकारी सक्तीच्या रजेवर

पाथर्डी तालुक्यातील करंजी येथील उपआरोग्य केंद्रातील कंत्राटी अधिकारी डॉ. गणेश शेळके यांनी लसीकरण केंद्रातच मंगळवारी आत्महत्या केली. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याची चिठ्ठी त्यांनी लिहून ठेवली आहे. याबद्दल बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, ‘चिठ्ठीत ज्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याचे नाव आहे, त्या डॉ. भागवत दराडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही चिठ्ठीत उल्लेख असला तरी त्यांचा याच्याशी संबंध आहे, असे वाटत नाही. तरीही त्या दृष्टीनेही चौकशी केली जाईल,’ असेही त्यांनी सांगितले.