‘केंद्रिय सहकार खाते महाराष्ट्राच्या बळकटीकरणासाठी उपयुक्त’ काय म्हणाले विखे पाटील

 *सामान्य शेतकरी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होणार, विखे पाटलांना विश्वास

 

लोकनेता  न्यूज

(  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

अह्मदनगर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या इतिहासात प्रथमच केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली आहे. या नव्या खात्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्यातील सहकार चळवळीचे जनक डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे नातू आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही ‘हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या सामान्य लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल,’अशी उत्स्फूर्त प्रतिकीया 0नोंद्विली आहे.

केंद्रात नव्यानेच या मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. याचे सर्वाधिक पडसाद महाराष्ट्रात उमटले आहेत. राज्यात सहकार क्षेत्रावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मजबूत पकड आहे. हे लक्षात घेऊन भाजपने वेगळ्या रणनीतीचा भाग म्हणून सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. सहकार क्षेत्रातून याकडे सावधपणे पाहिलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारचे जनक पद्मश्री डॉ. विखे पाटलांचे नातू आणि सहकारातील ज्येष्ठ नेते असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

विखे पाटील म्हणाले की,‘मोदी सरकारने मंगळवारी नव्या सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात या नव्या मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांच्या समर्थ नेतृत्वावर सोपवली आहे. नवे मंत्रालय हे सहकार क्षेत्रासाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्यास आणि मल्टी स्टेट सहकारी संस्थांसाठी उपयुक्त ठरेल. सहकार क्षेत्राला सध्या फार मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत असून या क्षेत्रालाही व्यवसाय सुलभता मिळण्याची गरज आहे. यावर मोदी सरकारने भर दिला हे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राला केंद्र सरकारच्या धोरणांचे आणि कायद्यांचे पाठबळ मिळेल. त्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक शिस्त निर्माण करण्यास आणि सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या असंख्य सामान्य शेतकरी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे या निर्णयामुळे रक्षण होईल,’ असा विश्वासही विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.