रिव्हेंज टूरिझम सुरू झालंय; मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना करून दिली मोठ्या धोक्याची जाणीव

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

मुंबई: 'करोनाचा धोका कायम असतानाही महाराष्ट्रासह देशभरात लोक घराबाहेर पडत आहेत. गर्दी करत आहेत. रिव्हेंज टूरिझम, रिव्हेंज शॉपिंग सुरू झालं आहे. धार्मिक, राजकीय कारणांसाठी गर्दी होऊ लागली आहे. हे थांबविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेच, पण राष्ट्रीय पातळीवर देखील याबाबत व्यापक धोरण आखलं जावं,' अशी विनंती मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं केली.

देशातील सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्रानं उचललेली ठोस पावलं आणि तिसऱ्या संभाव्य लाटेसाठी केलेल्या तयारीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्रात रुग्ण संख्या आणि मृत्यू दर कमी होत असला तरी आणखीही कमी होण्याची गरज आहे. फ्रंट लाईन वर्कर्सचे लसीकरणही वेगानं पूर्ण करीत आहोत, लसी वाया जाण्याचं प्रमाणही कमी केलं आहे, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले

'करोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा उद्योगांना फटका बसू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र,  राज्याला लसीचे जास्तीत जास्त डोस मिळणं गरजेचं आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मिळून ८ ते १० जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा संसर्ग सुरू आहे. या जिल्ह्यांतील १८ वर्षांपुढील २.०६ कोटी जणांना लसीचे दोन्ही डोस देणं गरजेचं आहे. सध्या इथं ८७.९० लाख डोस दिले गेले आहेत. त्यामुळं अधिकचे ३ कोटी डोस मिळावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली

ऑक्सिजनसाठी महाराष्ट्राला सहकार्य करा!

संभाव्य तिसऱ्या लाटेत राज्याला दररोज सुमारे ४ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आवश्यकता भासेल, असा केंद्राचा अंदाज आहे. आम्ही २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन करू शकतो. उर्वरित २ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन नजीकच्या राज्यातून आला तर मोठी मदत होईल. भिलाई, जामनगर, बेल्लारी स्टील प्लांट या ठिकाणाहून महाराष्ट्राला एलएमओ मिळण्यासाठी केंद्रानं साहाय्य करावं,' असंही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.

औषधांच्या किंमती कमी करणे आवश्यक

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज हे सध्या उपचारांमध्ये प्रभावी आहे मात्र त्याची किंमत ५० ते ६० हजार प्रती डोस असून तिसऱ्या लाटेत ५० हजार रुग्णांना जरी हे औषध द्यायचे म्हटले तर ३०० कोटी रुपये लागतील, याचा विचार करून केंद्र सरकारनं या औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण आणून ते सहज उपलब्धता होईल हे पाहावे, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.