मंत्रिमंडळ बैठक: नवी मुंबई विमानतळ अदानींकडे; GSTबाबत राज्य सरकारचं मोठं पाऊल

 

*मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय.

*वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक प्रारूपास मान्यता.

लोकनेता  न्यूज

 (  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

 मुंबई: महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारूपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता मिळाली असून आणखीही काही महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.

करदाते व वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजचे वस्तू आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशिराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल.

 

करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तू आणि सेवा कर लेखापरिक्षण व आपसमेळ विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सूट मिळणार आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये फायनांस ॲक्ट २०२१ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्या सुधारणा २८ मार्च २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्याअनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील १२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.