ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात राजकारण तापलं; 'फडणवीस म्हणजे खोटं बोलण्याची मशीन’

 सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप.

लोकनेता  न्यूज

(  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

 

मुंबई: 'देवेंद्र फडणवीस म्हणजे एकप्रकारची खोटे बोलण्याची मशीन आहे. खोटे बोल पण रेटून बोल हा त्यांचा स्थायीभाव आहे', अशा शब्दांत कॉग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण प्रश्नी भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याप्रश्नावर शनिवारी भाजपकडून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले. माझ्या हाती सत्ता द्या मी चार महिन्यात ओबीसींना आरक्षण देतो. हे आरक्षण दिले नाही तर राजकारणातून मी संन्यास घेईन, असे वक्तव्य फडणवीस यांनी केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर टिळक भवन येथे माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले यांनी आरक्षणावर कशाप्रकारे भाजपकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशाने चालणारा भाजपच जबाबदार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार व तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या चुकांमुळे हे आरक्षण टिकू शकले नाही. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा दिला असता तर ही वेळच आली नसती पण ते जाणीवपूर्वक होऊ दिले गेले नाही आणि आता मात्र भाजप नेते ओबीसींचा कळवळा असल्याचा आव आणत आहेत, असे नमूद करताना फडणवीसांच्या घोषणेची पटोले यांनी खिल्ली उडवली. सत्ता दिल्यास चार महिन्यांत ओबीसी आरक्षण आणतो अन्यथा राजकीय संन्यास घेईन, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणत असले तरी त्यांची ही नौटंकी महाराष्ट्राला समजली असून जनताच आता फडणवीसांना संन्यास देईल, असे पटोले म्हणाले.

आधी मराठा आरक्षणावरून फडणवीस आणि त्यांच्या पाठिराख्यांनी सर्वांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आणि आता तशीच दिशाभूल ओबीसी आरक्षणावरुन केली जात आहे. मूळात एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळावं हे फडणवीसांच्या मनातच नाहीय. कारण शोषित, वंचित आणि मागासवर्गीयांना मुख्यप्रवाहात आणावं, हे भाजपच्या डीएनएमध्ये नाही तर ह्यांच्यामध्ये कुठून येणार असा टोलाही त्यांनी हाणला. भाजपमुळेच आज महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेतील ५५ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींवर कुऱ्हाड कोसळली असून याप्रश्नी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार असल्याचे पटोले म्हणाले. राज्य निवडणूक आयोगाने घोषीत केलेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणीही पटोले यांनी केली.