*प्रशासनाच्या या निर्णयास विरोध करत आजपासून सर्व दुकाने
उघडण्याचा व्यापाऱ्यांचा निर्धार
* प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यात
वादाची ठिणगी पड्णार
( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
कोल्हापूर : करोना पॉझिटिव्हिटी दर जादा असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात निर्बंध कायम
ठेवण्यात आले आहेत. पण प्रशासनाच्या या निर्णयास विरोध करत सोमवारपासून सर्व
दुकाने उघडण्याचा निर्धार कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात
आला. यामुळे उद्या प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता
आहे.
गेल्या काही दिवसात जिल्ह्यातील करोनाचा कहर कायम
राहिला आहे. दोन दिवसात जिल्ह्यात दोन हजारावर करोना बाधित आढळले. रविवारी हा आकडा
सोळाशेपेक्षा अधिक होता. पॉझिटिव्हिटी दर दहा टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. या
पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने निर्बंध कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट
केले. दुपारी चार वाजेपर्यंत केवळ जीवनावश्यक दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी
देण्यात आली आहे. कोविड-19 विषाणू संसर्ग प्रतिबंधात्मक
उपाययोजना राबवत असताना यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या निर्बधाबरोबरच खालील
नमुद विशेष उपाययोजनेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापक प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निवासी
उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांनी निर्गमित केले आहेत.
याबाबत बोलताना चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय
शेटे म्हणाले, कोविड विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे अत्यावश्यक
व जीवनावश्यक व्यवसाय वगळता कोल्हापुरातील इतर सर्व व्यवसाय गेल्या ८० दिवसांपासून
बंद आहेत. जिल्ह्यातील पॉझिटीव्ह रेट गेल्या आठवड्यात ७.५० टक्के व कोल्हापूर
शहरातील पॉझिटीव्ह रेट टक्क्याच्या खाली आला आहे. सरकारके ४ जून २०२१ रोजी
पॉझिटीव्ह रेट व ऑक्सिजन बेडची उपलब्धता या निकषावर नियमावली जाहीर केली होती.
त्या नियमाप्रमाणे दर आठवड्यामध्ये आढावा घेवून स्तर ठरत होते. मागील आठवड्यात
कोल्हापुरचा पॉझिटीव्ह रेट ७.५८ टक्के आहे व बेडची उपलब्धता ४२ टक्के आहे. या
निकषाप्रमाणे कोल्हापुरातील सर्व व्यापार सुरु करण्यास परवानगी मिळावी. पण सरकारने
निकषामध्ये बदल केले व RTPCR चा पॉझिटीव्ह रेट यासाठी धरावा
असा नविन निकष लावला. शासन दरवेळी असे निकष बदलत राहीले तर कोल्हापुरातील व्यापार
कधीच सुरु होणार नाही.
अध्यक्ष शेटे म्हणाले, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीस कोल्हापुरातील रुग्ण संख्या कमी
असूनही व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाला आजपर्यंत साथ देत आपले सर्व व्यवहार बंद ठेवले.
परंतू, व्यापाऱ्यांमुळे करोनाचा फैलाव होतो याला कोणताही
शास्त्रीय आधार नसताना प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना वेठीस धरत त्यांच्यावर कठोर
निर्बंध लादले. एप्रिल व मे हे हंगामी महिने लॉकडाऊन मध्ये गेल्याने व्यापारी
मेटाकुटीस आला आहे. व्यापाऱ्यांचे दुकान भाडे, लाईट बिल,
टेलिफोन बिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार, कर्जाचे हप्ते व शासनाचे इतर कर हे दुकान बंद असतानाही वेळेवर भरावे
लागतात. ते वेळेवर न भरले गेल्यामुळे त्यावर व्याज व दंड आकारला गेला व तो भरावा
देखील लागत आहे. दुकाने बंद असून देखील रिटर्न्स भरणे बंधनकारक आहे व ते न भरल्यास
दंड व व्याज भरावे लागतात. आता प्रशासनाने परवानगी न दिल्यास अवस्था आणखी बिकट
होणार आहे.
0 टिप्पण्या