फडणवीसांनी संन्यास घेऊन राजकारणाचे नुकसान करु नये-शिवसेना

 

 

लोकनेता  न्यूज

(  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

मुंबईः 'प्रश्न सुटावेत व सामाजिक समरसता राहावी यासाठी सरकारने कमीपणा घेतला तर काय बिघडले?, पण देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रश्नांच्याबाबतीत संन्यासवगैरे घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे नुकसान करु नये. भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर ते तळपू शकतील ते अखंड महाराष्ट्राचे नेते आहे,' असा टोला शिवसेनेनं देवेंद्र फडणवीसांना लगावला आहे. ' मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षण, नवी मुंबईच्या विमानतळाचा विषय असे सगळे कठीण प्रश्न सोडवण्याची चावी फक्त त्यांच्याकडेच आहे,' असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन, नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन, असं विधान राज्याच्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या या वक्तव्यावर शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत?, असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे.

' फडणवीस यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण तीन महिन्यात देण्याची, नाहीतर राजकीय संन्यास घेण्याची भाषा करण्यात काय हशील? इंग्रजीत ज्याला ब्लेम गेम म्हणतात तसे करुन आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. राज्याचे प्रमुख नेते आहेत,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

'छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जाहीर चर्चा करावी, असे चंद्रकांत पाटील सुचवतात. भाजपशी चर्चा करुनच केंद्राच्या अखत्यारीतील प्रश्न सुटतील हे आव्हानाचे किंवा अहंकाराचे बोल असतील तर भाजप कार्यालयातील पाणके, चपराशी यांच्याशीही चर्चा करायला हरकत नाही,' असा खोचक टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.

'भाजप व त्यांचे पुढारी विद्वान आहेत, कायदेबाज आहेत. त्यामुळं सरकारच्या बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाची लढाई त्यांनी सुरुच ठेवावी व ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यास हातभार लावावा. आम्हाला चिंता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाची आहे पण फडणवीस यांनी केलेल्या राजकीय संन्यास घेण्याच्या घोषणेचीदेखील आहे. फडणवीसांनी असा त्रागा करुन घेऊ नये. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन,' असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

' ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला व निकाल विरोधात गेला. आता पुन्हा आमचे सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असे फडणवीस म्हणत आहेत. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. शेवटी समाजाचे हित हेच सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा सगळ्यांचे प्राधान्य असायला हवे. मग सत्ता असो किंवा नसो. मात्र आधी सत्ता द्या, ओबीसींना तीन महिन्यात आरक्षण देतो, असे जर कोणी म्हणत असेल तर ती भावना खऱ्या लोकप्रतिनिधींची आहे का?, त्यांना समाजाचे हित महत्त्वाचे आहे की सत्ता?,' असे प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केले आहेत.