दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क   )

 

मुंबई:  राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाची इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. करोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे दहावी बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या धनंजय कुलकर्णी यांनीच ही याचिका दाखल केली आहे. अकरावीसाठी सीईटी घेता येत असेल तर दहावीच्या परीक्षा सरकारला का घेता येत नाहीएत असा आक्षेप कुलकर्णी यांनी घेतला आहे. या याचिकेवर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

कोविड-१९ विषाणू संक्रमणग्रस्तांची संख्या दुसऱ्या लाटेत देशभरात वाढत आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसई बोर्डाने सर्वात आधी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रानेही विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची प्राथमिकता लक्षात घेऊन दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या. या निर्णयाचा अधिकृत जीआर बुधवारी १२ मे रोजी जारी झाला. त्यानंतर तत्काळ गुरुवारी १३ मे रोजी कुलकर्णी यांनी या जीआरला आक्षेप घेत १०वी ची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयास आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली.

‘एसएससी, आयसीएसई, सीबीएसई अशा वेगवेगळ्या बोर्डांनी विद्यार्थ्यांचे दहावीचे निकाल वेगवेगळ्या फॉर्म्युलाने लावले तर आणखी गोंधळ वाढेल, डिप्लोमाच्या विविध कोर्सच्या प्रवेशातही गोंधळ होईल. एसएससी बोर्डने अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटीची घोषणा केली असेल तर दहावीची परीक्षा घेणेही शक्य आहे. इतर बोर्डांनी बारावीची परीक्षा घेण्याचे ठरवले असेल तर दहावीची परीक्षाही शक्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने बोर्डांचे निर्णय चुकीचे आहे. त्यामुळे याप्रश्नी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा आणि परीक्षा रद्द करण्याचे बोर्डांचे निर्णय रद्द करावे,' अशा विनंतीची याचिका धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.