पाण्यावरून राजकारण पेटलं : कुकडीचे पाणी अहमदनगरला कसं मिळणार ?

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क   )

 अहमदनगर: कुकडी प्रकल्पातून अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्याला आवर्तन सोडण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तेव्हापासून अहमदनगर जिल्ह्यात या पाण्यावरून राजकारण पेटलं आहे. माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी याला आमदार रोहित पवार यांना जबाबदार धरून टीकेची झोड उठविली आहे. यावर पवार यांनी आज भाष्य केलं आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासमवेत यासंबंधी झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत हा प्रश्न संवादातून सोडविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचं पवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच ‘स्वच्छ राजकारण करताना केवळ स्वतःच्या पायाजवळ बघून चालत नाही तर आजूबाजूच्या लोकांचाही विचार काही लोकांनी करण्याची गरज आहे,’ असं म्हणत शिंदे यांना टोलाही लगावला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील कुकडी प्रकल्पातून पुण्यासह नगर व सोलापूर जिल्ह्यांनाही पाणी दिलं जातं. अहमदनगरमधील श्रीगोंदा, कर्जत आणि सोलापूरमधील करमाळा तालुक्यांना याचा लाभ मिळतो. यावर्षी धरणात पाणीसाठा शिल्लक असल्यानं अहमदनगर-सोलापूरसाठी ९ मे पासून उन्हाळी आवर्तन सोडण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, जुन्न्नर तालुक्यातील एक शेतकरी प्रशांत औटी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कुकडी प्रकल्प आठमाही आहे. आधीची आवर्तने सोडून झाल्यानं आता पाणी सोडू नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर न्यायालयानं पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं पाणी सुटलेच नाही.

आता न्यायालयात सुनावणी सुरू असून पुढील तारीख मिळाली आहे. यावरून नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. माजी मंत्री शिंदे यांनी नुकताच कुकडी लाभक्षेत्राचा दौरा केला. त्यानंतर त्यांनी आमदार पवार यांना यासाठी जबाबदार धरून आरोप केले. ‘ कुकडीच्या इतिहासात आवर्तन सोडण्यास स्थगिती मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पालकमंत्र्यांनी टंचाई घोषित केली नाही, आमदारांनी पाठपुरावा केला नाही, प्रशासनानेही लक्ष दिलं नाही, त्यामुळं ही वेळ आली आहे. आपल्या कार्यकाळात असं कधीच झालं नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी आहेत,’ अशी टीका शिंदे यांनी केली आहे.

त्यावर पवार यांनी भाष्ट करणं टाळलं होतं. आज त्यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर ट्विट करून माहिती दिली आहे, पवार यांनी म्हटलं आहे, ‘कुकडी प्रकल्पातून ९ मे रोजी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला होता, पण काही लोक कोर्टात गेल्यानं सुमारे दीड लाख हेक्टर शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. स्वच्छ राजकारण करताना केवळ स्वतःच्या पायाजवळ बघून चालत नाही तर आजूबाजूच्या लोकांचाही विचार काही लोकांनी करण्याची गरज आहे. कुकडीच्या पाण्यासाठी न्यायालयात खंबीरपणे बाजू मांडली जाईलच, पण संबंधित पक्षकार लोकांचा संवेदनशीलपणे विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळं परस्पर संवादातून हा प्रश्न सोडवता येईल का, यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज बैठक झाली. एक मात्र खरंय, न्याय मागत असताना दुसऱ्यावर अन्याय तर होत नाही ना, याचा विचार प्रत्येकानं करायला हवा. त्यामुळं कुणावरही अन्याय होणार नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत सर्वांना हक्काचं पाणी मिळेल, यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू, असा विश्वास देतो.’ असं पवार यांनी म्हटलं आहे. यावरून यासंबंधी तोडगा निघण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचं मानलं जात आहे.

उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. नगर जिल्ह्यातूनही यामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पवार आणि पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेली बैठक आणि चर्चा लक्षात घेता हा प्रश्न न्यायालयाच्या बाहेर सोडविला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या जुन्नर तालुक्यातील त्या शेतकऱ्याशी वरिष्ठ पातळीवरूनही संवाद साधण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली.