लोकनेता न्यूज
( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
'राज्य सरकारने १६ निर्यात कंपन्यांकडे रेमडेसिवीरबाबत
विचारणा केली असता रेमडेसिविर औषध महाराष्ट्राला पुरवण्यात येऊ नये, असं निर्देश कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. जर या
कंपन्यांनी रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला पुरवले तर या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले
जातील, अशी धमकीही त्यांना देण्यात आली आहे. हे अत्यंत
खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचं' ट्विट नवाब मलिक यांनी केलंय.
या आरोपांना उत्तर देताना मनसुख मंडावीय यांनी नबाव
मलिकांचे आरोप धक्कादायक असल्याचं म्हटलंय. तसंच 'हे आरोप अर्धसत्य आणि खोटे आहेत. नवाब मलिक खऱ्या
परिस्थितीबद्दल अनभिज्ञ आहेत', असंदेखील मंडावीय यांनी
म्हटलंय.
' भारत सरकार महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात
आहे आणि रेमडेसिविर पुरवण्यासाठी हरएक प्रकारे मदत करत आहे. देशातील उत्पादन
दुप्पटीनं वाढवण्यासाठी १२ एप्रिल २०२१ पासून २० हून अधिक प्लान्टला तातडीनं
परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला पुरेसा रिमडेसिविर पुरवठा करणं
याला आम्ही प्राधान्य दिलंय' असंही मनसुख मंडावीय यांनी म्हटलंय.
' सरकारच्या नोंदीनुसार केवळ एक 'एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड युनिट' (EoU) आणि एक युनिट
सेझमध्ये आहे. आम्ही रेमडेसिविर बनवणाऱ्या सर्व उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्याचा
प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे निर्यातदारांकडे कोणताही माल अडकून पडलेला नाही. परंतु,
तुमच्याकडे १६ कंपन्यांची असलेली यादी द्या. आमचं सरकार नागरिकांना
सर्वोतोपरी मदत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे' असंही मंदावीय यांनी
म्हटलंय.
' केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली
गेल्यानं भारतातील १६ निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या २० लाख रेमडेसिवीरचा साठा
विकायला परवानगी मिळत नाही. हे उत्पादन करणार्‍या ७ कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर
विकलं जावं असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. पण या ७ कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार
देत असल्यानं आता केंद्र सरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे' असाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला होता. त्यालाच मंदावीय यांनी उत्तर देत
संबंधित १६ कंपन्यांची यादी देण्याचं आवाहनच नवाब मलिक यांना दिलंय.
0 टिप्पण्या