बिग ब्रेकिंग : रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्रकरणी खा. सुजय विखें विरुद्ध हाय कोर्टात याचिका दाखल ..

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

 अहमदनगर: भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिल्लीहून रेमडेसिवीर औषध आणल्याप्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका नगर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. अनेक निर्बंध असतानाही खा.सुजय विखे यांनी हे औषध कोठून आणले, कोठे वितरित केले याची चौकशी करून हे काम बेकायदेशीररित्या झाल्याचे आढळून आल्यास साठा जप्त करून कारवाई व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, चंद्रभान घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी ही फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर २९ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मात्र, तोपर्यंत संबंधित यंत्रणा आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे यासंबंधी कारवाई करू शकतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

नगर दक्षिण मतदारसंघाचे खासदार डॉ. विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत थेट विशेष विमानाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला. या साठ्याचे वाटप केल्याबद्दल माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमार्फत प्रसारित केली. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला. तो रेमडेसिवीरचा साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नाही. या साठ्यातील इंजेक्शन त्यांनी सरकारी दवाखान्याला वाटप केले आहे. कोणताही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ. विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातून रेमडेसिवीर खरेदी केली असावी. या औषधाच्या खात्रीसंबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र आहेत का, त्यांचे वितरण कोठे झाले, त्याचा हिशोब आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी. हा साठा सरकारने जप्त करून त्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत समन्यायी वाटप व्हावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

यासंबंधी कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना रेमडेसिवीर वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे व बी. यू. देबडवार यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी होत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. अजिंक्य काळे व अॅड. राजेश मेवारा काम पाहात आहेत. तातडीने साठा जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली असता त्यावर प्रशासन अशा प्रकरणांत नेहमी जी कार्यवाही करते ती करता येईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला. पुढील सुनवाणी २९ एप्रिलला होणार आहे.