सरकारला घरचा आहेर ; करोनाविरूद्धच्या लढ्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडतेय, थोरातांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

अ.नगरः करोनाविरूद्धच्या लढ्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडत आहे. अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळ आहे, असे आरोप विरोधीपक्षाकडून सातत्याने करण्यात येत आहेत. आता खुद्द महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीच अशा प्रकारची तक्रार मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. ठाकरे यांना पत्र लिहून थोरांतांनी त्यांच्या स्वत:च्या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत.

थोरात यांनी नुकताच जिल्ह्याचा दौरा केला. ठिकठिकाणच्या कोविड केअर सेंटरला भेटी दिल्या. त्यानंतर त्यांनी आपली निरीक्षणे पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना कळविली आहेत. यात सुधारणा करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादीचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ नगरचे पालक मंत्री आहेत. ते महिन्यातून एकदाच नगरला येतात. त्यावरून विरोधी पक्षांकडून त्यांच्यावर आरोपही केले जातात. या पार्श्वभूमीवर थोरात यांनी पुढाकार घेत जिल्ह्याचा दौरा करून आढावा घेतला. मधल्या काळात मोफत लसीकरणावरून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये वादाची ठिणगीही पडली होती. परस्पर घोषणा केल्याने नाराज झालेल्या काँग्रेसच्यातीने थोरात यांनी ही नाराजी बोलून दाखविली होती. त्यानंतर आता थोरातांनी राष्ट्रवादीचे पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थिती मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळविली आहे. त्यामुळे याची वेगळी चर्चाही होऊ शकते.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात थोरात यांनी म्हटले आहे, आपण नगर जिल्ह्याचा तालुकानिहाय दौरा केला. या दौर्‍यात स्थानिक पातळीवरील माहिती तालुक्यातील अधिकारी व लोक प्रतिनिधींशी चर्चा करताना समजली. त्यामध्ये स्वॅब घेतल्यानंतर अहवाल येण्यासाठी किमान २४ ते ४८ तासांचा अवधी लागतो. या काळात स्वॅब दिलेल्या रुग्णांचे विलगीकरण केले जात नाही. अनेक तालुक्यांमध्ये रॅपीड अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट कीट उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काही तालुक्यांमध्ये रुग्णांच्या चाचण्या न झाल्याने, रुग्णांच्या संख्येत घट दिसून येते. वस्तुस्थिती तशी नाही. करोना पॉझीटिव्ह आलेले ८५ टक्के रुग्ण निव्वळ विलगीकरणातून बरे होऊ शकतात. परंतु त्यासाठी आवश्यक औषधे सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मात्र, पॉझिटिव्ह रुग्णांना देण्यासाठी पॅरासिटामॉल, सिट्रीझिन, झिन्क, अझिथ्रोमायसिन, फॅबीफ्ल्यू या साध्या औषधी शासकीय रुग्णालये किंवा कोविड केअर सेंटरमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रुग्णाची परिस्थिती खालावून त्यांना पुढील ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन असे उपचार देण्याची वेळ येते. ही औषधे उपलब्ध होण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही व्हावी,' असं थोरातांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केलं आहे.

' नागरिकांमध्ये लक्षणे दिसल्यानंतर एचआरसिटी करण्याकडे नागरीकांचा कल असतो. पर्यायाने स्कॅनिंग सेंटरवर गर्दी वाढू लागली आहे. ही ठिकाणे सुद्धा रुग्ण वाढीचे कारण ठरत आहे. रुग्णालयात दाखल करतांना डॉक्टर या एचआरसिटी रिपोर्टचा आग्रह धरतात. याबाबत निश्चित धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. अनेक डॉक्टर रुग्णांना आवश्यकता नसतांनाही रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा आग्रह धरताना दिसतात. याबाबतही राज्यस्तरावर रेमडेसिवीर वापराबाबत स्पष्ट निर्देश वैद्यकीय व्यावसायिकांना देणे आवश्यक आहे,' असेही थोरात यांनी सूचविले आहे.