मोदी सरकारची निवडणुकीद्वारे हुकूमशाहीकडे वाटचाल; 'या' नेत्याचा दावा

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

पुणे: ‘करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. वैद्यकीय सुविधांवरील खर्च वाढवण्याऐवजी वीस हजार कोटींचे संसद भवन, बुलेट ट्रेन, पुतळे यावर पैसे खर्च करण्यात मोदी सरकार  मशगूल आहे. निवडून आलेल्या राज्य सरकारांचे अधिकार कमी करून मोदी सरकारची निवडणुकीद्वारे हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे,' अशी जोरदार टीका माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. 

वक्तृत्वोत्तेजक सभेच्या वतीने आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या सहकार्याने आयोजित ऑनलाइन वसंत व्याख्यानमालेत 'केंद्र-राज्य संबंध' या विषयावर पृथ्वीराज चव्हाण बोलत होते. महाराष्ट्रावर आपत्ती आली की पी. चिदंबरम, सुशीलकुमार शिंदे आणि शरद पवार हे केंद्रीय मंत्री राज्याला मदत करत,' असे सांगून चव्हाण यांनी 'सध्याचे केंद्र सरकार आपत्तीविरोधात लढण्याऐवजी प्रशासकीय खर्च वाढवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे, अशी टीका चव्हाण यांनी केली.  (यूपीए) सरकारच्या काळात केंद्र आणि राज्य संबंध चांगले होते. केंद्रातील विरोधी पक्षांचे राज्यांमध्ये सरकार असले तरी संवादाची प्रक्रिया खंडित झाली नाही. मित्र आणि विरोधीपक्षांसोबत सतत चर्चा करून व त्यांना विश्वासात घेऊन धोरणे आखली जात. या कार्यशैलीचा सध्या अभाव आहे, अशी टिप्पणी चव्हाण यांनी केली.

' दिल्लीत नायब राज्यपालांना सर्व अधिकार देऊन घटनेची पायमल्ली करून‌ जनतेने निवडून दिलेल्या आप सरकारची कोंडी केली जात आहे. उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश येथे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार केंद्रातील पाशवी बहुमताच्या जोरावर बरखास्त करून इतर पक्षांना सत्तेत येऊ न देण्याचे घातक प्रकार झाले. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून इतर सरकारांना आणि जनतेला त्रास देण्याचे उद्योग सुरू आहेत,' अशी टीकाही त्यांनी केली. पं. नेहरू राज्यांच्या अधिकारांबद्दल सजग होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य सरकारांशी वाद घालत बसायचे नाही, असे त्यांनी मंत्र्यांना खडसावले होते, अशी आठवण सांगून चव्हाण यांनी मोदी सरकारला टोला लगावला.

संघराज्य व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव

भाजप सरकारला संविधान, संघराज्य व्यवस्था, कायद्याचे राज्य, धर्मनिरपेक्षता ही तत्त्वे मान्य नाहीत. त्यांचे बेगडी राष्ट्रप्रेम, अधिनायक वाद, विषमता आणि द्वेष यावर आधारलेले असल्याने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये कारभार आणि वर्तणुकीत दिसत नाहीत. संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका यांनी एकमेकांच्या अधिकारावर अंकुश ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, मोदी सरकारने संघराज्य व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव आखला आहे, असे नमूद करत मोदींना कोणते संघराज्य अपेक्षित आहे, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.