शिर्डी साईबाबा संस्थानला आरटीपीसीआर लॅब स्थापन करण्यास हायकोर्टाची मान्यता

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

औरंगाबाद: - शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानला आरटीपीसीआर लॅब स्थापन करण्यास, सध्याच्या कोरोना परिस्थितीत हॉस्पिटलला लागणारे डॉक्टर्स, नर्सेस आदी पदे तातडीने भरण्यास आणि युध्दपातळीवर ऑक्सीजन प्लांट उभारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मान्यता दिली आहे.

शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन नगरच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक तदर्थ समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीत साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व नगरचे सहधर्मादाय आयुक्त यांचा समावेश आहे. या समितीला कोणतेही धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाची मान्यता घ्यावी लागते.

कोपरगावचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे आणि संदीप कुलकर्णी यांनी कोवीड-१९ च्या प्रादूर्भाव काळात वरील सर्व सुविधा शिर्डी संस्थानने उपलब्ध करुन द्याव्यात यासाठी संस्थानकडे पाठपुरावा केला होता.  त्यानंतर संजय काळे यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत त्यांनी मूळ जनहित याचिकेत एक दिवाणी अर्ज दाखल करुन वरील सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशी विनंती केली.

आज झालेल्या सुनावणीत शिर्डी संस्थानच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, याचिकेतील विनंतीप्रमाणे लॅब उभारण्याची संस्थानची तयारी असून संस्थानच्या काही तज्ज्ञ डॉक्टर्सनी आरटीपीसीआर लॅबमधील कामाचे प्रशिक्षणदेखील घेतलेले आहे. त्यानुसार न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस डी कुलकर्णी यांनी, याचिकेतील विनंत्या मान्य केल्या. त्यानुसार साईबाबा संस्थान ट्रस्ट येथे नवीन आरटीपीसीआर लॅब लवकरात लवकर युद्धपातळीवर स्थापन करण्यास व या लॅबचा भविष्यात पॅथॉलॉजिकल लॅब म्हणून वापर करण्यास मान्यता दिली तसेच साईबाबा संस्थानच्या ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली व सदर प्लांट युद्धपातळीवर उभारुन जास्त ऑक्सिजन निर्मिती झाल्यास जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांना पुरवण्याचेही निर्देश दिले.

संस्थानच्या हॉस्पिटलला लागणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरण्यास मान्यता दिली. साईबाबा संस्थानला कोरोनावर मात करण्यासाठी लागणारी औषधें तातडीने खासगी कंपनीकडून विनाटेंडर प्रक्रियेने खरेदी करण्यास मान्यता दिली. नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनासाठी जिल्ह्यातील विविध हॉस्पिटलला लागणारी औषधे, यंत्रसामग्रीच्या मागणीचा अहवाल तातडीने शासनास सादर करून शासनाने सदर हॉस्पिटलला योग्य दरात औषधे, यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्याचे आदेशित केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड् प्रज्ञा तळेकर आणि ऍड. अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने अ‍ॅड्. एस जी कार्लेकर तर संस्थानच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल बजाज  यांनी काम पाहिले.