लोकनेता न्यूज
( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
मुंबई: बचतीवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय हा नजरचुकीने झाला होता म्हणून तो मागे
घेत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सांगितले. त्यावरूनच
देशभरातून मोदी सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच पाच
राज्यांतील निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये म्हणूनही तात्पुरता हा निर्णय मागे घेतलेला
असू शकतो. नजरचुकीने झालेली चूक 12 तासांत सुधारली असली तरी
सात वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेलच,गॅस दर वाढवण्याची केलेली ‘घोडचूक’ मोदी सरकार कधी सुधारणार?, अशी विचारणा महाराष्ट्र
प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
देश अधोगतीकडे
काँग्रेसचे
प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून कोणताही दिलासा
देणारा निर्णय घेतला गेलेला नाही. प्रत्येक निर्णय हा चुकीच्या पद्धतीने घेऊन
जनतेला वेठीस धरण्याचे काम केले जाते. नोटाबंदी, जीएसटी,
नियोजन न करता लावलेले लॉकडाऊन या मोदी सरकारच्या चुकांमुळे देश
अधोगतीकडे गेला. छोटे, लहान, मध्यम
उद्योगांची स्थिती अत्यंत अवघड झाली. मनमानी आणि लहरी निर्णयामुळे लाखो लोकांच्या
नोकऱ्या गेल्या. कोरोनामुळे त्यात आणखी भर पडून इतर क्षेत्रालाही अस्तित्व
टिकवण्याची धडपड करावी लागत आहे. त्यात भविष्यासाठी केलेल्या बचतीच्या तरतुदीवरही
मोदी सरकारची वक्रदृष्टी पडली.
सामान्य
जनतेचे कंबरडे मोडले
बचतीवरील
व्याजदर कमी करून पुन्हा सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले. या निर्णयावर देशभरातून
संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातच पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका सुरू
आहेत. या निवडणुकांमध्ये फटका बसू नये म्हणून नजरचुकीच्या नावाखाली निर्णय तूर्तास
मागे घेतला असला तरी मोदी सरकारचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता निवडणुकांनंतर पुन्हा
हा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे ठामपणे सांगता येणार
नाही.
ही घोडचूक कधी थांबणार?
बचतीवरील
व्याजदर कपातीचा निर्णय नजरचुकीने झाल्याचे मोदी सरकार म्हणत असेल तर मागील सात
वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेलचे दर सातत्याने वाढवण्याची जी घोडचूक केली जात
आहे, ती कधी सुधारणार, असा सवालही नाना
पटोलेंनी विचारलाय. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार असताना
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर आजच्यापेक्षा दुप्पट असतानाही इंधनाचे दर
स्थिर ठेवून जनतेला महागाईच्या झळा पोहोचू दिल्या नाहीत. परंतु मोदी सरकारला मात्र
अशा पद्धतीने जनतेला दिलासा देता आलेला नाही. हे सरकार सामान्य जनतेच्या
हितापेक्षा मूठभर उद्योगपतींच्या हिताची जपणूक करणारे आहे. इंधनाच्या दरवाढीमुळे
महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली असून, अदानीच्या फॉर्च्युनसह
इतर कंपन्यांनी खाद्यतेलाच्या किमती प्रचंड वाढवून सर्वसामान्य जनतेची लूट सुरू
केली आहे, ती कधी थांबवणार?, असा
प्रश्नही पटोले यांनी विचारला.
मोदी सरकार लूट करतेय
आंतरराष्ट्रीय
बाजारात कच्च्या तेलाचे दर नीचांकी पातळीवर असताना मोदी सरकार इंधनावर भरमसाठ
करवाढ करत लूट करत आहे. त्यात आणखी 18 रुपये रस्ते
विकास सेसच्या माध्यमातून तर 4 रुपये कृषी सेसच्या
माध्यमातून घेतले जात आहेत. करांशिवाय आज पेट्रोलची किंमत 32 रुपये 72 पैसे प्रतिलिटर आणि डिझेलची किंमत 33
रुपये 46 पैसे प्रति लिटर आहे. पण मोदी
सरकारने डिझेलवर 820 टक्के तर पेट्रोलवर 258 टक्के एक्साईज ड्यूटी लावून पेट्रोलचे दर 100 रुपये
लिटर तर डिझेलचे दर 90 रुपये लिटरपर्यंत वाढवलेत. एलपीसी
सिलिंडरसुद्धा 850 रुपयांच्यावर गेले आहेत. ही घोडचूक
सुधारून सामान्य जनतेला मोदी सरकार दिलासा देईल का?, असा
प्रश्न पटोले यांनी विचारला.
0 टिप्पण्या