लोकनेता न्यूज
( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
नवी दिल्लीः नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) युनिफाइड
पेमेंट्स ईण्टरफेस (UPI) च्या माध्यमातून 50 रुपयांच्या आतील सर्व व्यवहारांवर कायमची बंदी घालू शकते. सूत्रांच्या
माहितीनुसार, नवीन नियम या आठवड्याच्या शेवटी लागू होणार
आहे. यूपीआयमधील व्यवहाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेलेय, कारण अलीकडेच व्यवहारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालीय.
व्यापाऱ्यांकडून
कमी पैशांच्या व्यवहारात मोठी वाढ
कोरोना
साथीच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल व्यवहार, बँकिंगमधील अडथळे
आणि तांत्रिक समस्या वाढत असल्यानं असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. उद्योग विश्वातील
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अलिकडच्या आठवड्यांत
व्यापाऱ्यांकडून कमी पैशांच्या व्यवहारात मोठी वाढ झालीय, अशी
माहिती NPCI ने दिलीय. आयपीएल सामन्यांदरम्यान हे व्यवहार
आणखी वाढलेत. यामुळे NPCI आणि सदस्य बँकांना काळजी होती की,
व्यवहाराचे प्रमाण वाढल्यामुळे सिस्टम आऊटेज होण्याची समस्या
निर्माण होऊ शकते.
रिअल मनी
गेमिंगसाठी समस्या वाढणार
एनपीसीआयची
इच्छा आहे की, ग्राहक आणि व्यापारी यूपीआयऐवजी नेट बँकिंग
यांसारख्या कायमस्वरुपी सूचना (SI) सह पेमेंट पद्धती वापरतील.
NPCI चा हा
दृष्टिकोन मायक्रो ट्रान्सपोर्टवर आधारित रिअल-मनी गेमिंगसाठी अडचणी आणू शकतो.
मासिक वर्गणी भरण्याबरोबरच गेम खेळणारे पेमेंट करतात. याचा अर्थ बहुतेक व्यवहार 100
रुपयांपेक्षा कमी आहेत.
भविष्यात
यूपीआयचा वापर कमी होणार
गेमिंग
उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात यूपीआयचा वापर बर्यापैकी कमी होईल. गेमिंग
इंडस्ट्रीच्या अहवालानुसार, NPCI अनेक आठवड्यांपासून अशा
बंदीचा विचार करीत होती आणि त्यासाठी मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात होती.
दुसरीकडे गेमिंग इंडस्ट्रीच्या अहवालानुसार, एनपीसीआयच्या
अशा व्यवहारावर बंदी आणण्याच्या निर्णयाचा बँकिंग उद्योगावर परिणाम होत आहे,
कारण बँकांना व्यापारी सूट दराशिवाय (MDR) अतिरिक्त
भार उचलण्याचे कोणतेही कारण नाही.
गेमिंगसाठी
प्रचंड मोठा धक्का
ईटी
उद्योगातील एका सूत्रांनी सांगितले की, सर्व मोठ्या
व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी बँक आणि एनपीसीआय यांच्यात चर्चा झाली, कारण आता यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. गेमिंग
उद्योगातील एका सूत्रांनी सांगितले की, “यूपीआय हा आमच्या
निम्म्याहून अधिक ग्राहकांना रक्कम देण्याचा पसंतीचा मार्ग आहे. 50% पेक्षा जास्त आमचे व्यवहार 50
रुपयांपेक्षा कमी आहेत. उद्योगासाठी हा मोठा धक्का आहे. ”
0 टिप्पण्या