करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्राच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना, १ एप्रिलपासून लागू

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

नवी दिल्लीः करोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे  केंद्र सरकारने प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना (जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होतील आणि ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू असतील. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातील सर्व सरकारांनी देशातील सर्व भागांमध्ये टेस्ट, ट्रॅकिंग आणि ट्रीट प्रोटोकॉल सक्तीने लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार सर्व राज्यांनी लसीकरणाचा वेग वाढवावा आणि नव्या रुग्णांची  तपासणी, पडताळणी आणि उपचारही वेगाने करावेत. गरज पडल्यास स्थानिक पातळीवर निर्बंध घालता येतील. पण आंतरराज्यीय प्रवासी आणि मालाच्या वाहतुकीवर कुठलेही निर्बंध लावता येणार नाहीत. विदेशी वाहतुकीवरही बंदी घालता येणार नाही. यासाठी वेगळ्या मार्गदर्शक सूचना आणि परवानगीची गरज नाही, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

ज्या राज्यांमध्ये आरटी-पीसीआर चाचण्या कमी आहेत, त्यांनी वाढवून ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक चाचण्या वाढवाव्या लागतील. पॉझिटिव्ह आढळून आलेल्या नवीन रुग्णांना लवकरात लवकर आणि तातडीने उपचार करून क्वारंटाइन करण्याची गरज आहे. करोनाचे पॉझिटिव्ह रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कातील ट्रॅकींगच्या आधारावर जिल्हाधिकाऱ्यांना कंटेन्मेंट झोन ठरवावा लागले. त्यांना वेबसाइटवरून माहिती द्यावी लागेल, असं केंद्राने म्हटलं आहे.

गृह सचिव अजय भल्ला यांनी सर्व मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कामकाजाची ठिकाणं आणि सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणांवर करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रीटमेंटसाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे.

राज्यांनी लसीकरणाचा वेग वाढवावा. करोनाच्या लसीकरणात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये असमान स्थिती दिसून आली आहे. काही राज्यांत लसीकरणाच्या वेग कमी असल्याने चिंतेचा विषय आहे. सध्याच्या परिस्थितीत करोनावरीलल लसीकरण हे करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातील सरकारांनी लसीकरण मोहीमेला वेग द्यायला हवा. लसीकरणासाठी प्राधान्याने सर्व समूहांना लवकरात लवकर डोस दिले पाहिजेत, असं केंद्राने म्हटलं आहे.