आता मजुर संस्थाना येणार पुन्हा ‘सुगीचे दिवस’ ई निविदेत १० लाखापर्यंत वाढ

 जिल्हा बँकेचे संचालक प्रशांत गायकवाड यांच्या प्रयत्नांना मिळाले यश

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

 पारनेर :-   ई निविदा प्रणालीमध्ये ३ लाखांवरून १० लाख रूपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत  केली. या मर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेचे संचालक व पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी अजित पवार तसेच महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना पवार यांच्या घोषणेमुळे यश आले असून मजूर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून गायकवाड यांना धन्यवाद देण्यात आले आहेत.

 राज्यातील मजुर सहकारी संस्थांपुढे अनंत अडचणी आहेत. त्यातच १० वर्षांपूर्वी कामांचे वितरण करताना १५ लाख रूपयांपर्यंतची कामे मजुर संस्थांना देण्यात येत असताना मागील सरकारच्या काळात ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत खाली आणण्यात आली. वास्तविक सिमेंट, लोखंड, खडी, वाळू, डबर याच्या वाढलेल्या किमतीचा विचार करता ३ लाख रूपयांपर्यंत कोणतेही काम होणे शक्य नाही. त्यासाठीच कामांच्या मार्यादेत वाढ करणे अत्यंत गरजेचे होते. या मागणीसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या. या बैठकांमध्ये मजुर संस्थांचे इतर काही प्रश्‍न मार्गी लागले. परंतू कामाच्या मर्यादेेचा प्रश्‍न प्रलंबित होता.

जिल्हा बँकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणूकीत हाच मुददा महत्वाचा ठरला होता. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या श्रेष्ठींना कळविण्यात आल्यानंतर ही मर्यादा वाढविण्याचे मान्य करण्यात आले होते. बँकेच्या निवडणूकीनंतर गायकवाड यांनी अजित पवार तसेच बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेउन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे साकडे घातले होते. त्याच वेळी शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही पवार व थोरात यांनी दिली होती. त्यानुसार पवार यांनी बुधवारी विधानसभेमध्ये कामाची मर्यादा तिन लाखांवरून १० लाख करण्याची घोषणा केली.

  विधानसभेत या विषयावर बोलताना पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्यावर टिका करीत त्यांच्या काळात कामाची मर्यादा वाढविण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे सदस्य मागणी करीत असतानाही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले. दोन्ही सभागृहातील सदस्य तसेच राज्यातील मजुर संस्थांच्या प्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात येत असल्याचे पवार यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.