लोकनेता न्यूज
( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
विधीमंडळाचं
अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय घेतला जाईल तोपर्यंत वीज
तोडणीला स्थगिती देण्यात येईल, असं मी अधिवेशनात म्हटलं होतं. मात्र, त्यानंतर
उर्जा खात्याच्या मंत्र्यांनी निवेदन दिलं त्यामध्ये ४५ हजार कोटी थकबाकी व्याज
आणि मुद्दल मिळून आहे. त्यातील ३० हजार कोटी माफ करण्यात आले आहेत. राहिलेले १५
हजार कोटी संपूर्ण राज्याचे भरले पाहिजेत. अशा प्रकारचं आवाहन त्यांनी केलं,
अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. तसंच, एक
संस्था चालवत असताना सगळच मोफत देऊन चालत नसतं, असंही
त्यांनी म्हटलं आहे.
' २००४ साली आम्ही मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला
होता. शून्य रकमेचं बील आम्ही दिलं होतं मात्र, नंतरच्या
काळात आम्हाला लक्षात आलं हा भार सरकारला पेलवणार नाही. त्यामुळं सहा महिन्यांत
आम्हाला हा निर्णय नाइलाजास्तव बदलावा लागला, असंही अजित
पवारांनी नमूद केलं आहे. ' करोनाच्या संकटामुळं केंद्र सरकारचं पण आर्थिक नियजोन
अडचणीत आलं. देशात कर कमी, जीएसटीचे पैसे मिळायला हवे ते कमी
आले. त्यामुळं ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असंही अजित
पवार म्हणाले आहेत.
0 टिप्पण्या