'माळढोक' च्या जाचातुन शेतकरी मुक्त ; आता खरेदी विक्रीचा मार्गही मोकळा..!

माळढोक अभयारण्यात आता राहिले फक्त ३६७ चौ.कि.मी. क्षेत्र : प्रा. दरेकर

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

श्रीगोंदा :-   महाराष्ट्र शासनाने  गायरान व शासकीय जमिनीचे ४७.१५ चौ.कि.मी., राखीव वनक्षेत्राचे ३१४.७७ चौ.कि.मी. आणि शेतक-यांचे ४.८० चौ.कि.मी.खाजगी क्षेत्र असे एकूण ३६६.७३ चौ.कि.मी.क्षेत्र ठेवून बाकीचे ८५५.८८ चौ,कि,मी, क्षेत्र वगळण्याची अधिसूचना दि. ५ मार्च २०१६ रोजी काढली असल्याने शेतक-यांचे ५८ हजार ७९५ हेक्टर खाजगी  क्षेत्र माळढोक अभयारण्यातून वाचलेले आहे. व आता  खरेदी विक्री चा मार्गही मोकळा झाला आहे.अशी माहिती शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी दिली.

 प्रा. दरेकर म्हणाले, अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, कर्जत, नेवासा ( अंशत:),आणि सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, माढा, मोहळ व उत्तर सोलापूर ( अंशत: ) या सात तालुक्यातील २७ सप्टेबर १९७९ रोजी ७८१८.४७ चौ.कि.मी. आणि १६ सप्टेबर १९८५ रोजी ६७७.९७ चौ.कि.मी. असे एकूण ८४९६.४४ चौ.कि.मी.क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाने माळढोक अभयारण्यासाठी घोषित केले होते.

शासनाने नेमलेल्या डॉ. विश्वास सावरकर समितीने माळढोक अभयारण्याच्या क्षेत्राचे दि. २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पुनर्घटन करून ७२७३.८३ चौ.कि.मी. क्षेत्र वगळून १२२२.६१ चौ.कि.मी.क्षेत्र अभयारण्यासाठी घोषित केले होते .त्यात शेतक-यांचे ५९२.७५ चौ.कि.मी. आणि शासनाचे ६२९.८६ चौ.कि.मी.क्षेत्र अडकले होते.शेतक-यांचे खाजगी क्षेत्र वगळण्यासाठी फार मोठा गदारोळ झाला होता.अनेक प्रकारच्या हरकती घेण्यात आल्या होत्या. त्या हरकतीच्या सुनावण्या ३० ऑगस्ट १३ रोजी कर्जतला आणि १ सप्टेबर २०१३ रोजी श्रीगोंद्याला  झाल्या होत्या.प्रांताधिकारी  संजय कोकडे यांनी सुनावणीचा  अहवाल शासनाला सादर केल्यावर राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या तत्कालीन शासनाने २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी ८५६.२४ चौ.कि.मी.क्षेत्र वगळून ३६६.३७ चौ.कि.मी.क्षेत्र माळढोक अभयारण्यासाठी ठेवण्याची शिफारस दिल्लीच्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीकडे  केली होती.त्यात शेतक-यांचे ५८७.९५ चौ.कि.मी.म्हणजे ५८७९५ हेक्टर क्षेत्र  वगळण्याची शिफारस होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्घटनाचा  निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीला देऊन ठेवला होता. तरीही या समितीने  एक वर्ष आठ महिन्यांनी म्हणजे  ४ नोव्हेंबर  २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाची शिफारस मान्य करून ३६६.३७ चौ.कि.मी. क्षेत्र ठेवून बाकीचे क्षेत्र वगळण्याचा निर्णय घेतला पण हा निर्णय देखील महाराष्ट्र शासनाला कळविण्यास केंद्रीय वन्य जीव मंडळाने  चार महिने  लावले.एकंदरीत दोन वर्ष शेतक-यांना तळमळावयास लावले. अखेर महाराष्ट्र शासनाने ५ मार्च २०१६ रोजी तशी अधिसूचना काढली.राज्य शासनाच्या निर्णयानंतर दोन वर्षे माळढोकचा  निर्णय केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या लाल फितीत अडकून पडल्याने शेतकरी दोन वर्षे हवालदिल झाला होता.असेही प्रा. दरेकर म्हणाले.

अहमदनगर जिल्ह्याच्या श्रीगोंदे तालुक्यातील  शेतक-यांचे संपूर्ण खाजगी क्षेत्र ९६५५ हेक्टर आणि कर्जत तालुक्यातील शेतक-यांचे संपूर्ण खाजगी क्षेत्र १३५९२ हेक्टर आता वगळण्यात आले असून, सोलापूर जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या ३६०२८ हेक्टर क्षेत्रातून ३५५४८ हेक्टर क्षेत्र वगळून उत्तर सोलापूर तालुक्यातील चार  गावांचे ४८० हेक्टर क्षेत्र माळढोक अभयारण्यासाठी घोषित केले आहे.

 दि. २७ फेब्रुवारी २०१२ च्या अधिसुचनेनंतर कर्जतच्या प्रांताधिका-यांनी १२ जुलै २०१२ रोजी माळढोक अभयारण्यात घोषित झालेल्या शेतक-यांच्या खाजगी  जमिनींची खरेदी - विक्री बंद करण्याचा  आदेश दुय्यम निबंधक श्रीगोंदा व कर्जत यांना काढला होता.आता ५ मार्च २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार प्रांताधिका-यांनी पूर्वीचा आदेश रद्द करून खरेदी विक्रीच्या व्यवहारास परवानगी देणारा आदेश तातडीने काढावा अशी मागणीही प्रा. दरेकर यांनी केली आहे.

 माळढोक हटविण्यासाठी ना. राधाकृष्ण विखे, आ.बाळासाहेब थोरात, आ. पतंगराव कदम, बबनराव पाचपुते,शिवाजीराव नागवडे,प्रांताधिकारी संजय कोकडे, सर्व पक्षीय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल प्रा.दरेकर यांनी शेतक-यांच्यावतीने  सर्वांचे आभार मानले आहेत.चार वर्षाने का होईना शेतकरी माळढोकातून मुक्त झाला आहे. आता संवेदनशील झोन च्या समस्यालाही शेतक-यांना भविष्यात तोंड द्यावे लागेल, असेही ते म्हणाले.