महाविकास आघाडीला झटका; 'तो' आदेश मागे नाहीच..

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क ) 

मुंबई:- महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट काळात राज्य सरकारच्या संमतीने कंत्राटदार कंपनीला ३५८ कोटी रुपये देण्याविषयीचा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून झालेला आदेश मागे घेण्यात यावा, अशा विनंतीची फेरविचार याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला झटका बसला आहे.

मनाज टोलवेज कंपनीला दोन राज्य महामार्गांविषयीचे कंत्राट २०११मध्ये देण्यात आले होते. त्या प्रकल्पांविषयीच्या पैशांच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर २०१५मध्ये ते प्रकरण न्यायालयात आले होते. कालांतराने हा वाद संमतीने मिटवण्याचे ठरल्यानंतर कंपनी व सरकारच्या बाजूने संमतीचे मुद्दे दाखल झाले आणि त्या आधारावर कंपनीला ३५८ कोटी रुपये देण्याविषयीचा आदेश उच्च न्यायालयाने डिसेंबर-२०१९मध्ये काढला होता.

 मात्र, 'नोव्हेंबर-२०१९मध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती आणि त्या काळात संमतीचे मुद्दे घाईघाईत मांडण्यात आले होते. नव्या सरकारची मान्यताही त्याला घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने तो आदेश मागे घ्यावा', अशा विनंतीची फेरविचार याचिका नंतर महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. याविषयी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या एकल खंडपीठाने शुक्रवारी आपला निर्णय सुनावताना याचिका फेटाळली असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच निकालाची सविस्तर प्रत नंतर उपलब्ध होईल, असे स्पष्ट केले.