आशादायक:पेट्रोल प्रतिलिटर थेट 8.50 रुपयांनी स्वस्त होणार..?

 लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्लीः पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनंतर अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या सल्ल्याचे पालन करण्याची तयारी सुरू केलीय. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालय पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा विचार करीत आहे. गेल्या दहा महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत जवळपास दुप्पट झालीय, ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत गगनाला भिडत आहेत. बर्‍याच शहरांमध्ये पेट्रोल १०० तर डिझेल प्रतिलिटर 90 रुपयांच्या पलीकडे विकले जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनंतर आता सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

 

अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते की, केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित चर्चा करावी. त्यांनी करातील कपातीचा सल्ला दिलाय. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 60 टक्के कर आकारला जातो. केंद्राकडून पेट्रोलच्या किमतीवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते आणि राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर म्हणजेच व्हॅट आकारते. मोदी सरकारने गेल्या 12 महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात दोनदा वाढ केली. गेल्या वर्षी मार्च ते मे 2020 दरम्यान पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 13 रुपये आणि डिझेलमध्ये 16 रुपयांनी वाढ करण्यात आली. सध्या पेट्रोलवर एकूण 32.90 रुपये तर डिझेलवर 31.80 रुपये प्रति लीटर उत्पादन शुल्क लागू आहे.

सध्याचा कर?

 कराविषयी बोलायचे झाल्यास कोणत्याही कराशिवाय किंमत फक्त 33.26 रुपये होती. यावर 32.90 रुपये उत्पादन शुल्क आणि 21.04 रुपये व्हॅट लावण्यात आलाय. त्याचप्रमाणे डिझेलची किंमत प्रतिलिटर 81.47 रुपये होती. याची बेस किंमत 34.97 रुपये आहे. अबकारी शुल्क 31.80 रुपये आणि व्हॅट 11.94 रुपये डिझेलच्या किमतीवर आकारले जातेय.

उत्पादन शुल्क 15 महिन्यांत 9 वेळा वाढले

नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमतींचा फायदा घेऊन केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ केली. एकूण 15 महिन्यांत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 11.77 रुपये आणि डिझेलवर 13.47 रुपयांनी वाढ करण्यात आली. यामुळे सरकारी तिजोरीतही चांगली वाढ झाली. सध्या दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 91.17 रुपये आहे तर डिझेलची किंमत 81.47 रुपये आहे.

 

 महसुलवर परिणाम होणार नाही

उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8.50 रुपये कपात करण्याबाबत विश्लेषकांनीही मतप्रदर्शन केलंय. यामुळे महसुलावर कोणताही परिणाम होणार नाही. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने म्हटले आहे की, ‘आमचा अंदाज आहे की, आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील वाहन इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कोणतीही कपात केली गेली नाही, तर अंदाजे 3.2 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजापेक्षा ते 4.35 लाख कोटी रुपये होईल. त्यानुसार 1 एप्रिल 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन शुल्कातही प्रतिलिटर 8.5 रुपयांची कपात केली गेली, तर पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प अंदाज गाठला जाईल.