शिखर बँक घोटाळा : अण्णांची कोर्टात याचिका . आज सुनावणी

 

हजारे यांनी दाखल केलेल्या प्रोटेस्ट पीटिशनची आज शनिवारी सुनावणी

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

 पारनेर :- राज्य सहकारी बॅंकेत झालेल्या १६०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने दिलेला, संचालक मंडळाची निर्दोष मुक्तता करणारा अहवाल स्विकारू नये,या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे.दरम्यान  हजारे यांनी यासंदर्भात गुरूवारी (दि.१८) मुंबई उच्च न्यायालयात प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केली असून या याचिकेवर आज, शनिवारी सुनावणी होणार आहे.

      उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर ७६ संचालकांना राज्य सहकारी बॅंकेतील घोटाळ्यातून वाचवण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने दोषी संचालक मंडळाला हवा तसा अहवाल तयार केला असल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे.

   नाबार्डने २०११ साली केलेल्या लेखा परिक्षणात राज्य सहकारी बँक स्पष्ट झाल्यानंतर रिझर्व बँकेने बॅंकेवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ७ मे २०११ रोजी राज्य बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली.त्याचबरोबर राज्य बॅंकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. सहकार कायद्यातील कलम ८८ नुसार नाशिक विभागाचे तत्कालीन सहनिबंधक ए.के चव्हाण यांनी बॅंकेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी केली.संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांपैकी ११ निर्णयांमुळे राज्य बॅंकेचा तब्बल १६०० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे निरीक्षण सहायक निबंधक चव्हाण यांनी आपल्या चौकशी अहवालात नोंदवले.

           चव्हाण यांच्या चौकशी अहवालावरुन हजारे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी शिवाजी नगर पोलीस ठाणे (पुणे) व रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाणे (मुंबई) येथे राज्य सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी फौजदारी स्वरुपाच्या तक्रारी दाखल केल्या.या तक्रारींची मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

     तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी राज्य बॅंकेतील गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्याने निवृत्त न्यायधिशांमार्फत चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा विधीमंडळाच्या अधिवेशनात २०१७ साली केली.त्यानुसार निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांच्याकडे चौकशी सोपवण्यात आली.न्यायाधिश जाधव यांनी केलेल्या चौकशीत सर्व ७६ संचालक निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असून तसा अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे.न्यायाधिश जाधव यांनी दिलेला चौकशी अहवाल स्विकारू नये अशी मागणी करतानाच या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी हजारे यांनी केली आहे.