आता पोस्टाच्या बचत योजनाही खासगी बँकेत

 

लोकनेता न्यूज 

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क ) 

 नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपूर्वी खासगी बँकांना सरकारी व्यवसाय मिळवण्याची परवानगी नव्हती, अखेर खासगी बँकांवरील ती बंदी मोदी सरकारने काढून टाकलीय. वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयाकडून ट्विट करून ही माहिती देण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सरकारने खासगी बँकांनाही ग्रीन सिग्नल दिला आहे. आता त्यांनाही सरकारी कंत्राटे मिळू शकतील. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा ग्राहकांनाही फायदा होणार आहे. ग्राहकांकडे नवीन पर्याय उपलब्ध असेल.

 आता सर्व खासगी बँका सरकारी व्यवसायात भागीदार

या निर्णयामुळे ग्राहकांना चांगली सुविधा उपलब्ध होणार असून, स्पर्धा वाढेल. ग्राहक सेवा पुढे प्रमाणित होईल. यापूर्वी खासगी क्षेत्रातील काही बँकांनीच याला मंजुरी दिली होती. आता वित्त मंत्रालयाकडून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आता सर्व खासगी बँका सरकारी व्यवसायात भाग घेऊ शकतील. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

ग्राहकांनाही याचा फायदा होईल

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की, या टप्प्यात खासगी बँका देखील सामाजिक क्षेत्रात सरकारी पुढाकार घेऊन आणि ग्राहकांची सोय सुधारून भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात समान भागीदार होऊ शकतात. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने एक निवेदन दिले होते. तसेच ट्विट देखील करण्यात आले होते.

या निर्णयानंतर पोस्ट ऑफिस बचत योजना, अशा सरकारी योजना आता खासगी बँकादेखील सुरू करू शकतात. खासगी बँकांवरील बंदी हटविल्यानंतर पेन्शन पेमेंट्स, छोट्या बचत योजना, सरकारशी संबंधित बँकिंग व्यवहार खासगी बँकांच्या माध्यमातूनही करता येतील. मोदी सरकारने बंदी मागे घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून नवीन हक्क स्वीकारण्यास इतर बँकांवर कोणतीही बंधन घातली जाणार नाहीत. आता खासगी बँकादेखील सरकारच्या आर्थिक आणि सामाजिक अजेंड्यात सहभागी होतील.