किचकटपणा,अवाजवी विलंब शुल्क व दंड वसुली पद्धतीमुळे व्यापारी वर्ग अन् सल्लागारही त्रस्त
अहमदनगर :- जीएसटी धोरणातील किचकट पद्धतीमुळे कर सल्लागार आणि व्यापारी त्रस्त झाले असून, सदर प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याच्या मागणीचे निवेदन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट टॅक्स ब्रदर्सच्या वतीने माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार यांना देऊन यावर मार्ग काढण्याचे साकडे घालव्यात आले .
खा. पवार काल नगरला आले असता त्यांना सदर मागण्याचे निवेदन अॅड. रोहिडा पुरुषोत्तम, कर सल्लागार आनंद लहामगे, सुनील कराळे, सुनील फळे, अॅड. प्रसाद किंबहुणे, सुनील सरोदे यांनी दिले.
खा . पवार यांना दिलेल्या निवेदनात पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की .जीएसटी आणि इतर कर पद्धतीमधील किचकटपणा, क्लिष्टता आणि अवाजवी विलंब शुल्क व दंड वसुलीच्या तुघलकी पद्धतीमुळे व्यापारी वर्ग पाठोपाठ कर सल्लागार आणि सीए पूर्णतः त्रस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणा विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय अहमदनगर डिस्ट्रिक टॅक्स ब्रदर्स व कर सल्लागार संघटनेने घेत कर पद्धतीत सुटसुटीतपणा आनावा, विलंब शुल्क कमी करावे, फाईल अपलोड करण्यास पुरेसा वेळ द्यावा अशा मागण्या केल्या आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकारने धोरणात बदल करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कर पद्धतीतील क्लिष्टता दूर करण्याबाबत पवार यांना साकडे घालण्यात आले आहे.
रात्रंदिवस काम करून जीएसटीच्या फाईल कराव्या लागतात. त्यातही पोर्टल व्यवस्थित चालत नसल्याने फाईल अपलोड करताना तासनतास घालावे लागतात. फाईल लेट झाल्यास त्याचा व्यापार्‍यांना दंड भरावा लागतो. त्यामुळे कर सल्लागार आणि व्यापार्‍यांमध्ये ही वादावादीचे प्रसंग उद्भवतात. या सर्व अडचणीमुळे कर सल्लागार मोठ्या मानसिक दडपणाखाली काम करत आहे. केंद्र सरकार करपद्धतीत दररोज नवनवीन बदल करत असल्याने कर सल्लागार हैराण झाले आहे. देशाची करपद्धती सोपी व सुटसुटीत होण्याऐवजी त्याचे तीन तेरा वाजले आहे. अशा या किचकट पद्धतीला व्यापारीवर्ग अगोदरच वैतागले असताना आता कर सल्लागार व सीए वर्गात असंतोष आहे. कोरोना सारख्या महामारीशी दोन हात करताना व्यापारी व जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. देशाची करपद्धती सोपी करण्याच्या नावाखाली व्यापार्‍यांकडून अवाजवी विलंब शुल्क व दंड वसूल केला जात आहे. जीएसटी कर प्रणालीत वारंवार होणारे बदल थांबवून, ही किचकट पद्धत सुरळीत होण्यासाठी केंद्रस्तरावर व अर्थमंत्र्यांशी पाठपुरावा करुन हा प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या