तालुक्यातील कुठलीही निवडणूक लागली की सत्तासंघर्ष अतिशय तीव्र होतो. नगर तालुक्याचे तीन विधानसभा मतदार संघात विभाजन झाल्यानंतर तालुक्यातील सत्तासंघर्ष काहीसा कमी झाला होता. मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवाजी कर्डिले यांचा पराभव झाल्यानंतर त्यांनी तालुक्यातील सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गाव पातळीवरील राजकारणात लक्ष घातले. विरोधी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही सावध होत आपले गड राखण्यासाठी प्रय़त्न सुरु केले. पारनेर-नगर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार निलेश लंके यांनी ग्रामपंचायतीच्या बिनविरोध निवडणुका केल्या तर विकासकामांसाठी गावाला २५ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहिर केले अन तिथच घात झाला. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर जर त्यांनी ही घोषणा केली असती तर चित्र काहीसे वेगळे दिसले असते.
गावपातळीवरील नेत्यांनी आजवर मोठेपण दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांना पालवी फुटली. सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित झाले नसल्याने आपणही गावचा सरपंच होऊ शकतो या अपेक्षेने गावोगावी विक्रमी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. या निधीतून आपलीही विकास करता येईल किंवा नेत्याकडून काही तरी शब्द घेता येईल या अपेक्षेपोटी कुणीच मागे अर्ज मागे घेण्यास तयार होत नव्हते. त्यातच या वर्षात होणारी नगर बाजार समितीची निवडणूक व त्यातून मिळणारे लाभ पदरात पाडण्यासाठीही काहींच्या नजरेत होते. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या मिनिटापर्यंत गावपातळीवरील नेत्यांसह आजीमाजी आमदारांचीही मोठीच कसरत झाली. राज्यासह देशपातळीवर नावाजलेल्या आदर्श गावातील अर्ज मागे घेण्यासाठी पाहुणेरावळ्यांची फौजच उमेदवारांना शोधत होती. उमेदवार आऊट ऑफ कव्हरेज एरिया झाल्याने नेत्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. यातून नेत्यांना मात्र प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.
नवनागापूर ग्रामपंचायतीतही एका उमेदवाराच्या माघारीसह महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्यासह सहा नगरसेवक नगर तहसील मध्ये ठाण मांडून होते. परंतू हा पठ्या काही कुणाला बधला नाही. बिनविरोध झालेल्या एका ग्रामपंचायतीतील उमेदवाराला माघारीसाठी राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराने फोन लावला तर घडले भलतेच. या उमेदवाराने त्या आमदारावर चांगलेच तोंडसुख घेतल्याने समोर बसलेले कार्यकर्तेही अवाक झाले. बु-हाणनगर ग्रामपंचायतीत नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी लक्ष घातल्याने यावेळी विरोधकांना चांगलाच हुरुप आला आहे. शिवाजी कर्डिले यांचे पुतणे रोहिदास कर्डिले हेही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. तिन अपत्याच्या कारणावरून त्यांचा अर्ज अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
आमदार लंके यांच्या उपस्थितीत झालेल्या खडकी ग्रामपंचायतीत बिनविरोध निवडणुकीच्या बैठकीत जागावाटपासह सर्वकाही ठरल होत. बिनविरोध निवडणूक पार पडून गावाला २५ लाखांचा निधी मिळल अशा स्वप्नात गावकरी वावरत असतांना मात्र झोपेत डोक्यात दगड पडावा अस भलतेच घडले. यातील युवा नेत्याने स्वतंत्र मंडळ तयार करत गावातील पारंपारिक विरोधकांनी एकत्र येण्यास भाग पाडले. आंबिलवाडी, तांदळी, पिंप्रीघुमट, घोसपुरी, शिराढोण या गावांमध्ये तर अर्ज माघारीची वेळ संपली तरी बिनविरोधसाठी नेत्यांकडून मनधरणी सुरुच होती. सोसायटी, तंटामुक्ती समिती अशा विविध समित्यांचे पदाधिकारी होण्याचे अमिषे दाखवली जात होती. अनेक ठिकाणी मात्र अर्ज मागे घेण्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचीही चर्चा सुरु होती. यातून अनेकांचे आर्थिक हित साधल्याचे दिसत होते. तालुक्यातील जवळपास निम्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका होत असल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. महसूल प्रशासनाबरोबरच पोलिस प्रशासनालाही यावेळी लक्ष घालावे लागणार आहे. अन्यथा राजकीय सत्तासंघर्षानंतर गावोगावी पोलिस केसेस पुन्हा वाढण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
तरुणाईचे नेत्यांसमोर आव्हान
या निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे प्रस्थापितांच्या विरोधात राजकीय लाभापासून वंचित राहिलेले समाजघटक एकत्र येऊन निवडणूक लढवत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी तरुणाईनेही स्वतंत्र पॅनल करण्याचा प्रयत्न केला तरी काही ठिकाणी किमान प्रभागांपुरते पॅनल करून निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. त्यामुळे काही गावांमध्ये पारंपारिक विरोधकांना एकत्र येत निवडणूक लढवण्याची वेळ आली आहे.
0 टिप्पण्या