उच्च न्यायालयाचा छिंदमला दणका; याचिका फेटाळली ?

 

:नगर ः छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे वादात अडकलेला अपक्ष नगरसेवक श्रीपाद छिंदम याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आता दणका दिला आहे. राज्य सरकारने नगरसेवकपद रद्द केलेल्या कारवाईविरोधात त्याने दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने फेटाळली आहे. महापुरूषांचा अवमान केल्याप्रकरणी छिंदम याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा ठराव यापूर्वीच्या महापालिका सभागृहाने केला होता. यावर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने छिंदम याचे नगरसेवक पद रद्द केले. ठाकरे सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये छिंदमला हा दणका दिला होता. या आदेशाविरोधात छिंदम याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. विनायक होन आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅड. होन यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.  महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार छिंदम याच्याविरोधात पद रद्दचा ठराव यापूर्वीच्या सभागृहात झाला. राज्य सरकारने त्याच्यावर नैसर्गिक पद्धतीने कार्यवाही केली. त्यानंतर त्याचे पद रद्द केले. यानंतर छिंदम याने राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. परंतु महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे अशी याचिका थेट खंड उच्च न्यायालयात दाखल करता येत नाही, असा युक्तिवाद करत अ‍ॅड. होन यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी त्याची दखल घेत छिंदम याचा अर्ज फेटाळून लावला. छिंदम हा महापालिकेत 2018 साली उपमहापौरपदी असताना फोनवरील संभाषणादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. त्याला नगरसेवक पद गमवावे लागले. यानंतर छिंदम पुन्हा डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या अहमदनगर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून प्रभाग क्रमांक 9 मधून 1 हजार 970 मतांनी निवडून आला होता. 2019 साली विधानसभा निवडणुकीत त्याला 2 हजार 923 मते मिळाली. खंडपीठाने आता त्याचा अर्ज फेटाळल्याने छिंदमसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयात 'विद्यमान नगरसेवक पद रद्द' असे स्पष्ट म्हटले. आता हा आदेश न्यायालयाने कायम केल्याने त्याचे सध्याचे पदही रद्द होत आहे.