कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती : सरकारला दणका

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत आज मोठा निकाल जाहीर केला. सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे.

    सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सोबतच समिती स्थापन केली. ही समिती सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कायद्यांवर सुरु असलेला वाद समजून घेईल आणि सर्वोच्च न्यायलयाला अहवाल सोपवेल.

    दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, शेतकरी संघटना या समितीसमोर हजर होणार का? कारण शेतकरी संघटनांनी कालच स्पष्ट केलं होतं की, कायद्यांच्या स्थगितीचं आम्ही स्वागत करु, पण कोणत्याही समितीसमोर हजर होणार नाही.

सुप्रीम कोर्टातील आजच्या सुनावणीदरम्यान प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम बाधित होण्याची शंका उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर पुढील सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी संघटनांना नोटीस जारी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत: राजू शेट्टी

"सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. परंतु जी समिती निर्माण होणार आहे, त्यावर कितपत विश्वास ठेवावा. ती समिती शेतकऱ्यांसाठी कितपत उपयोगी ठरेल याबाबत साशंकता आहे," अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिली.

दीड महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी जवळपास दीड महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. विविध सीमांवर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक ठाण मांडून आहेत. या आंदोलनात वयोवृद्ध, महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, परंतु त्यावर तोडगा निघालेला नाही.