शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा आज ठरणार

 

नवी दिल्ली :-काल (20 जानेवारी) शेतकरी आणि सरकारमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे. यावर विचार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तयारी दर्शवली आहे. शेतकरी संघटनांची  आजच्या बैठकित यावर चर्चा होऊन पुढील दिशा ठरवली जाणार  आहे.

शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार? आंदोलनावर तोडगा निघणार? की आंदोलन आणखी तीव्र होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आज मिळणार आहेत. बुधावारी झालेल्या शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे. सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावासंदर्भात सिंघु बॉर्डरवरील पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची अकरा वाजता बैठक होणार आहे. त्यानंतर दुपारी 2 वाजता संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत सरकारच्या प्रस्तावासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. उद्या दुपारी 12 वाजता पुन्हा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतकरी संघटना सरकारला त्यांच्या प्रस्तावावरील निर्णय सांगणार आहेत.

सरकारने शेतकऱ्यांना काय दिला प्रस्ताव?

शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या राजकीय अडचणींमध्येही वाढ केली आहे. कारण गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकींचं सत्र सुरु आहे, परंतु, शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावानुसार, सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास बसावा यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देण्यासाठीही तयार आहेत. सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की, शेतकरी आणि सरकार प्रतिनिधींची एक कमिटी गठित करुन हा वाद सोडवण्यात यावा.

कृषी मंत्री म्हणाले, आशा आहे की, 22 तारखेला तोडगा निघेल

 

बुधवारी झालेल्या शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील बैठकही निष्फळ ठरली. परंतु, कृषी मंत्री जेव्हा विज्ञान भवनातून बाहेर आले, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर पहिल्यांदा आनंद दिसला. जेव्हा पत्रकारांवी कृषी मंत्र्यांना विचारलं त्यावेळी ते म्हणाले की, तुम्ही थंडीमध्ये एवढ्या त्रासात काम करत आहात, मी विचार केला तुम्हाला थोडं हसवतो. आशा आहे की, 22 जानेवारीला शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघेल. कृषी मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्यामागे कदाचित शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला प्रस्ताव होता. कारण पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचं म्हटलं होतं.

 बैठकीत एनआयए नोटीचा मुद्दा शेतकऱ्यांनी लावून धरला

 बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. कृषी कायदे, एमएसपी याव्यतिरिक्त शेतकरी नेत्यांना NIA कडून मिळणाऱ्या नोटीसचा मुद्दाही शेतकऱ्यांनी लावून धरला. शेतकरी नेत्यांकडून NIA च्या कारवाईमध्ये संताप व्यक्त केला जात होता. परंतु, सरकारने आता विश्वास दिला आहे की, पुढे असं होणार नाही

सुप्रीम कोर्टाची समिती आजपासून सुरु करणार बातचित

सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देत एका समितीची स्थापना केली होती. ही समिती आपल्या कामाला आजपासून सुरुवात करणार आहे. सकाळी 11 वाजता राष्ट्रीय कृषी विज्ञान परिसर बैठकीचं आयोजन करण्यात येणार आहे. परंतु, शेतकऱ्यांनी या समितीसंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की, ते केवळ सरकारसोबतच चर्चा करतील. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये उद्या बैठक पार पडणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघणार की, आंदोलन आणखी तीव्र होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कृषि कायद्याला स्थगीती देण्याचा सरकारने योग्य निर्णय घेतला. आता हा जो दीड वर्षाचा कालावधी मिळाला आहे त्यात सरकारने नक्की हा कायदा काय आहे हे सर्वांना समजून सांगावे आणि लोकांनी सुद्धा नुसता विरोध न करता तो व्यवस्थित समजून घ्यावा, जेणे करून पुन्हा ही तेढ निर्माण नाही होणार.