अखेर ..अण्णांचे उपोषण स्थगित ! हजारेंचे मन वळविण्यात भाजपला यश

 लोकनेता न्यूज

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  

अहमदनगर: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे  यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उद्यापासून (३० जानेवारी) राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता . या पार्श्वभूमीवर अण्णांचे उपोषण  टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगवान हालचाली केल्या. त्यासाठी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी  यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस  राळेगणसिद्धीत दुपारी ४ च्या सुमारास दाखल झाले, बंद दाराआड चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या . अखेर भाजप सरकारला अण्णांचे मन वळविव्यात यश आले अण्णांनी उपोषणाचा निर्णय मागे घेतल्याने केंद्र सरकारने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे .

अण्णांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे केला होता . त्याला हजारे यांचीही संमती मिळाली असून या समितीचे स्वरुप आणि कार्य यावर एकमत होणे बाकी होते .  सरकार आणि राळेगणचे ग्रामस्थ-कार्यकर्ते या दोन्ही बाजूंनी उपोषण न करण्यासंबंधी हजारे यांच्यावर दबाव होता , त्यामुळे हजारे काय निर्णय घेतात याकडे केंद्रासह देशाचे लक्ष लागले होते .

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला स्वायतत्ता देणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेत मालाला उत्पादन खर्चावर अधारित हमीभाव अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय जाहिर केला होता . त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली केल्या. दिल्लीत संबंधितांच्या बैठका झाल्या. त्यातून हजारे यांच्या मागण्यांसाठी उच्चाधिकारी समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला ..काल माजी मंत्री गिरीष महाजन यांनी राळेगणसिद्धीत येऊन हा प्रस्ताव हजारे यांच्यासमोर ठेवला. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून भूमिका जाहीर करण्यासाठी हजारे यांनीही तिघांची समिती नियुक्त केली. या समितीने काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यांचा समावेश समितीच्या प्रस्तावात करावा, असे सरकारला कळविण्यात आले. सरकारलाही या गोष्टी पटल्या असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार यावर अधिक चर्चा करून अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी राज्यमंत्री चौधरी आज दुपारी राळेगणसिद्धीत आले होते . माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ना . चौधरी यांनी अण्णांशी सविस्तर चर्चा करून अण्णांना उपोषणापासून परावृत कारव्याची यशस्वी कामगिरी केली .

  समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापना केल्यामुळे हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय स्थगीत केला आहे.